प्रकाश पौडेल, गुलरिया । बर्दियामा ८७ प्रतिशत उपभोक्ता सुरक्षित खानेपानीको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जको फिल्ड कार्यालय गुलरियाको तथ्यांक अनुसार तीन लाख ९८ हजार ३ सय ९४ अर्थात ८६.६० प्रतिशत उपभोक्ता सुरक्षित खानेपानीको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको पाइएको हो ।
तथ्यांक अनुसार १३.४० प्रतिशत मात्र नागरिक मात्र सुरक्षित खानेपानीको पहुँचमा रहेका छन् । खानेपानीको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका प्रायः सबै नागरिक पानीका लागि चापाकल ट्युबेल मा निर्भर रहेका छन् । चापाकलको पानीमा अत्याधिक मात्रामा ‘आइरन’ र ‘आर्सेनिक रहेको छ । सोही पानी पिउन नागरिकहरू अझै पनि बाध्य छन् ।
प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच पुर्याउने व्यवस्था संविधान मै गरिएको छ । तर गुलरिया नगरपालिकामा ८०.५४ प्रतिशत, मधुवन नगरपालिकामा ५५.६२ प्रतिशत, ठाकुरबाबा नगरपालिकामा ८४.४२ प्रतिशत, बारबर्दिया नगरपालिकामा ९०.४३ प्रतिशत, बाँसगढी नगरपालिकामा ८९.६९ प्रतिशत, राजापुर नगरपालिकामा ९६.९० प्रतिशत, गेरुवा गाउँपालिकामा ९८.२० प्रतिशत र बढैयाताल गाउँपालिकामा १०० प्रतिशत सुरक्षित खानेपानीको पँहुच भन्दा बाहिर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जको फिल्ड कार्यालय गुलरियाका इन्जिनियर मनराज पुनले पालिका सञ्चालन निर्माणधीन खानेपानी आयोजनाका लागि कुनै पनि स्थानीय तहले खानेपानी आयोजना सञ्चालनका बजेट व्यवस्थापन नगर्दा खानेपानीको पहुँचबाहिर रहनु परेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुहुन्छ, ‘खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि उपभोक्ताले १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । तर उपभोक्ता समिति सक्रिय नहुदाँ र १० प्रतिशत लगानी गर्न नसक्दा कठिन हुने गरेको छ । आयोजना सञ्चालनका लागि स्थानीय तहका तर्फबाट बजेट व्यवस्थापन नहुदाँ समस्या आउने गरेको छ ।’ कतिपय आयोजना सञ्चालनमा आएर खानेपानी वितरण भएपनि आयोजनाबाट उपभोक्ताले खानापानीको धारा जडान नहुने समस्या देखिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले यस वर्ष आठ वटा खानेपानी आयोजनाको काम सम्पन्न भएर सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
मधुवन नगरपालिका रहेको रामकृष्ण खानेपानी आयोजनाकी सचिव तृष्णा गुरुङले मानव जीवनको लागि सफा र सुरक्षित पानी अति आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सुरक्षित पानी नपिउँदा विभिन्न किसिमको रोग लाग्ने भएकोले सुरक्षित पानीको अति आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सचिव गुरुङ भन्नुहुन्छ –‘स्थानीय तहले पालिकामा खानेपानी ल्याब राखेर पानी परिक्षण गर्नु पर्छ । प्राविधिक राखेर खानेपानी आयोजनाको गुणस्तर परिक्षण गर्ने र खानेपानीमा लगानी गर्नुपर्छ ।’
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस वर्ष सात करोड ९१ लाख २२ हजार विभिन्न खानेपानी आयोजनाको छुट्टाएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जको फिल्ड कार्यालय गुलरियाका प्राविधिक प्रथम छविलाल बास्तोलाले बताउनु भयो । उहाँले सो बजेटले पर्खाल निर्माण, विद्युतीकरण, टङ्की निर्माण ,खानेपानी आयोजनाको कार्यालय निर्माण र खानेपानीको पाइप जडान बजेट आएको बताउनु भयो ।
