कहिल्यै पनि भ्रष्टाचारलाई कुनै एक पक्ष वा निकायहरूले मात्र पनि नियन्त्रण सक्दैन । यो केबल सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नागरिक समाज वा सञ्चार माध्यमको मात्र जिम्मेवारी होइन । कुनै एउटा निकाय वा व्यक्ति एक्लैले चाहेर मात्र यो रोकिँदैन । सँधै माथिल्लो तहमा रहेका मान्छेलाई मात्र खायो, केही गरेन भन्नु अघि हामीले आफू हेपिंदा पनि नबोलेर दिएको छुट सम्झनु जरुरी छ । जब आफ्नै आँखा अगाडि नै कसैले घुस दिँदा लिँदा र सो सम्बन्धी कुरा गरेको थाहा पाउँछौ त्यही बोल्ले गरौँ । माथिका ठूला टाउकेले खान्छन्, गोज्याउंछन, मिलिहाल्छन भनेर बजारमा होइन तिनै व्यक्ति, निकाय, कार्यालय र हरेक स्थानमा बोल्ने गरौँ ।
भ्रष्टाचार एउटा बजार जस्तै भई रहेको छ । त्यस बजारमा हामी नागरिक पनि संलग्न भई रहेका हुन्छौ । जहाँ घुस माग्ने भ्रष्ट कर्मचारी आपूर्तिकर्ता हुन भने हामी आफ्नो काम छिटोछरितो र सहज गराउन आफ्नो पक्षमा बोल्ने, आफ्नो पक्षमा उभिनका लागि घुस दिन तयार हुने सेवाग्राही मागकर्ता हौ । पहिले तरिका आपूर्तिकर्ता कर्मचारी वा नेताले तपाईको काम त गरिदिन्छु तर यति पैसा चाहिन्छ भनेर प्रस्ताव गर्दछन । सेवाग्राहिले त्यसलाई स्वीकार गर्दछन भने दोस्रो तरिका सेवाग्राहिले आपूर्तिकर्ता नेता तथा कर्मचारीलाई यति पैसा दिन्छु मेरो काम गरिदिनु भनेर प्रस्ताव गर्दछन ।
एक आपसमा मोलमोलाई भएर कुनै विन्दुमा गएर कुरा मिल्छ र घुस लेनदेन हुन्छ । त्यसैले हामी भ्रष्टाचारलाई अबैध बजार पनि भन्न सक्छौ । धेरै मानिसहरुको आफैले काम गर्ने सीप र ज्ञान नहुंदा, छोटो समयमा काम सक्ने चाहना, सेवा ग्राहीलाई उसको आर्थिक हैसियत, राजनितिक पहुंचका आधारमा सेवा प्रदायक कर्मचारिले गर्ने विभदपुर्ण कार्यले गर्दा आंफै पैसा वा अनुचित लाभ दिन अघि सर्दछन । त्यस पछि दुवै पक्ष संतुष्टि हुने भएकोले यो भ्रष्टाचार निरन्तर चलिरहन्छ । यो एउटा भ्रष्टाचारको बजार भन्दा फरक पर्दैन यो चक्र निरन्तर चलिरहन्छ । त्यसैले घुस खाने मात्र हैन, घुस दिने व्यक्ति पनि उत्तिकै दोषि हुन ।
केही यस्ता नागरिकका कारणले सर्वसाधारणमा असर पर्ने र सामाजिक भेदभाव पनि बढ्ने गर्दछ । पैसा हुने र घुस दिन सक्ने मानिसहरुले सजिलै काम आफ्नो काम गराईहाल्छन । जसले गर्दा कर्मचारीहरु पनि घुस दिनेकै पक्षमा काम गर्न बानी पर्दछन । तर यसको प्रभाव र भयानक असर घुस दिन नसक्ने सोझा र गरिब जनतालाई पर्छ । उनीहरुको धेरै जसो कामहरु इो मिलेन त्यो मिलेन भनेर अड्काएर राख्ने गरिन्छ । यसैले नै समाजमा ठूलो भेदभाव, अन्याय र असमानता उत्पन्न गर्दछ । हामी घुस दिन सक्दैनौ वा दिन्नौं भनेर चुप लागेर बसेर मात्र पुग्ने र भ्रष्टाचार कम हुने होइन ।
कसैले घुस दिँदा र लिँदा अर्को कसैको हक खोसिएको हुन्छ भन्ने बुझौ । कसैले घुस दिएर अरुको हक खोस्छ भने त्यसका विरुद्ध हामीले सामुहिक रुपमा आवाज उठाउनु पर्छ । मिलेख खान्छन्, गोज्याउंछन, यीनिहरु यस्तै भन्ने कुरा एकछिन भुलेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको शुरुवात हाम्रै गाउंघर तिर हुने घटनाहरुको पहिचन गर्ने गर्नुपर्छ । त्यसैले बाहिर बाहिर मात्र कुरा गर्नु, अरुलाई खोट मात्रै लगाउनु वा चुप बस्नुको साटो गाउं र वडा तहबाटै आवाज उठाउन हामी आंफैबाट शुरुवात गरौँ सचेत नागरिक निगरानी शुरु गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
गाउंघर तिर विकासका लागि बजेट आयो भन्ने सुन्नमा आउंदा र विकासका केही काम भएका छन भन्दैमा त्यसलाई सुशासन मान्ने भ्रम पनि छ । के बजेट आउनु मात्रै विकास र सुशासन हो त , के बजेट आउंदैमा विकासका केही काम हुंदैमा त्यसलाई नै विकास भई रहेको र सुशासन कायम भएको मान्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारलाई थुप्रै व्यवहार र कार्यबाट पनि हामिले नियाल्न अथवा छट्टाउन सक्छौं । सरकारी तथा गैरसरकारी विभिन्न पदमा बसेका र अधिकारको जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिले गर्ने गैर कानूनी तथा अनैतिक व्यवहार पनि भ्रष्टाचार नै हो । सार्वजनिक पद धारण गरेर राजनैतिक तथा आर्थिक पहुंचवालालाई चाप्लुसी गर्ने तर सोझा र सर्वसाधारण नागरिक संग जिम्मेवारीविहिन तथा विभेदकारी व्यवहार देखाउनु पनि अख्तियारको प्रत्यक्ष दुरुपयोग हो ।
गाउंघरतिर यस्ता अनियमितताहरु अझ बढी र सुक्ष्मरुपमा हुने गर्दछ । चुनाव जितेपछि सबै क्षेत्रको विकास गर्नुको साटो जुन क्षेत्रकाले बढी भोट दिएका थिए त्यही क्षेत्र र तिनै समर्थकका घर अगाडि मात्र बाटोघाटो, कुलोपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यकाकाली बजेट खन्याउनु र अर्को तर्फ बजेट नहाल्नु पनि भ्रष्टाचार को अर्को रुप हो । यसका साथै औपचारिकता लागि मात्र रोजगारका फारम खुलाउने तथा सुचना खुलाउने, तर कसलाई कुन पदमा राख्ने पुर्व तयारी गरी जागिरका लागि विज्ञापन गर्नु र आफ्नालाई राख्नु पनि भ्रष्टाचार हो । विकास निर्माणका ठेक्कापट्टा, कामहरु आफ्नालाई सुम्पनु, आवश्यकता, प्राथमिकताको आधारमा योजना नबनाउने, योजनाको बजेट तथा खर्चको विवरण नागरिकलाई पूर्णरुपमा नखुलाउनु, खर्च एक किसिमको तर सुनाउने खर्च अर्कै किसिमको, निर्माण उपभोक्ता समितिहरुमा आफ्ना मान्छे राख्ने, अमानत र कोटेशनमा काम मिलाई दिने, आफ्ना र पार्टीका कार्यकर्ताका छोराछोरीहरुलाई विभिन्न किसिमा अवसरहरु दिने कार्यहरु पनि भ्रष्टाचार नै हुन ।
यस्ता गैर कानुनी र अनैतिक कार्यहरु आँखा अगाडि भई रहंदा पनि हामीहरु के नै गर्न सक्छौ र , उनीहरु पढेलेखेका छन मिलाई हाल्छन, खाईहाल्छन, म मात्र बोलेर के गर्ने, भोली फेरी केही अप्ठेरो पालार्न भन्ने डर र संकोचका कारण चुप लागेर बस्छौ । हो हामी नागरिकको यही मौनता, अज्ञानता र उदासिनताको फाईदा उठाउंदै भ्रष्ट प्रवृतिले गाउँघरमा झन सजिलै जरा गाड्ने अवसर पाईरहेको छ ।यसैगरी गाउँघरमा राजनितिक भ्रष्टाचारको रुप झन जटिल बन्दै गईरहेको देखिन्छ । चुनावको बेलामा प्रचारमा खटिने र भोटदिने कार्यकर्ता वा सर्मथकलाई मात्र ठेक्कापट्टा, बजेट र सुविधाहरु बंड्ने परिपाटिले निष्पक्ष विकासलाई धरासायी बनाएको छ । आफ्ना कार्यकर्ता, समर्थकका परिवार छोराछोरीलाई नै अवसर, पहिलो प्राथमिकता दिने कुरा त अनिवार्य क्रियाकलाप जस्तै बढी रहेको छ ।
नागरिकहरु अधिकारको बारेमा सचेत नहुनु र प्रशासनिक पहुंच कायम गर्नुको सट्टा डराउनुको प्रत्यक्ष फाईदा उठाउंदै भ्रष्टहरुले सजिलै शोषण गरि रहेका छन । अर्को तर्फ सरकारी कामको कानुनी प्रकृयालाई यति धेरै ढिलासुस्ती, झञ्जटिलो र खर्चिलो बनाईन्छकी सर्वसाधारण नागरिक कामका लागि कानुनीबाटो पच्छाउनु भन्दा थोरै घुस दिएर काम छिटो सकाउंनु नै सस्तो बाध्यात्मक विकल्प रोज्न पुग्छन । वास्तवमा नियम कानूनहरु त सरकारी सेवा प्रवाह सरल बनाउन र भ्रष्टाचारलाई रोक्न, प्रशासनिक पारदर्शिता कायम राख्न बनाईएका हुन्छन । तर जब नागरिकलाई आफ्ना कानुनी अधिकार र सहि प्रकृया थाहा हुंदैन, तिनै नियम कानून र झञ्जटिलो प्रकृयाहरुले नै नागरिकलाई सास्ती दिने र सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीलाई घुस असुल्ने हतियार बन्न पुग्ने गरेको छ ।
नागरिक सचेत भएमा नै भ्रष्टाचारको यो हतियार भांच्न सकिन्छ । त्यसका लागि केबल सम्बन्धित नियक भन्दा बाहिर दुःख गुनासो गर्ने वा निरासा पोख्नुको साटो सबै पिडित नागरिक आंफै अग्रसर भएर नागरिक निगरानी को शुरुवात गर्न जरुरी देखिन्छ । सबैभन्दा पहिले नागरिकले आफ्नो कानूनी अधिकार र सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने सही प्रकृयाबारे जानकारी राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ । हाम्रो गाउँघरमा संचालन हुने योजनाहरुमा कति बजेट कहांबाट आयो ? त्यो बजेट कसरी कहां कहां खर्च हुंदैछ ? उपभोक्ता समिति गठन वा ठेक्का प्रकृया ठिक छ कि छैन ? संचालन हुने योजना कुनै स्वार्थ समुहसंग जोडिएको छ कि छैन? त्यसमा प्रयोग हुने सामाग्रीको मात्रा र गुणस्तर कस्तो हुनुपर्ने हो ? अनुगमन र मूल्याड.कनको जिम्मोवारी कसको हो ? त्यो काम समयमा गरिएको छ कि छैन ?
जनताको सहभागिता कहांनिर छ ? भन्ने कुराको जानकारी हामीले सुचनाको हक प्रयोग गरि जानकारी लिने तथा विवरण माग्ने बानी बसाल्नु पर्दछ । जहां काममा ढिलासुस्ती, गुणस्तरहिन सामाग्री प्रयोग वा नाताबाद कृपाबादको आशंका लाग्छ हो, त्यहीं निर्धक्क भएर प्रश्न उठाउनु पर्छ । जब नागरिकहरु एकजुट भएर स्थानिय स्तरमा गाउंघरमा टोलटोलमा भेला भई छलफल गर्ने, सरकारी कामकागको सार्वजनिक सुनुवाईको माग गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाईमा उपस्थित भई हिसाब किताव माग्न थाल्छन, तब भ्रष्टाचार गर्नेहरु स्वतः डराउंछन र गलत, अनुचित कार्य कम हुंदै जानेछन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको उदासिनता, कमजोर नागरिक निगरानी, आर्थिक पारदर्शिता नहुनु र जवाफदेहिपूर्ण तरिकाले कार्य सम्पादन नगर्नुले नै भ्रष्टाचारको नयां नयां अवसरको विकास र विस्तार भई नै रहेको छ ।
नागरिक निगरानी सुशासनको लागि सहभागिता र जवाफदेहिताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । नागरिक निगरानिले पारदर्शिता बढाउने, सार्वजनिक निकायलाई नागरिक प्रति उत्तरदायी बनाउने र अनियमितता तथा भ्रष्टाचार पहिचान एवं नियन्त्रणमा ठुलो सहयोग गर्दछ । गाउँको सम्बृद्धि र पारशर्शिता सहितको विकास कुनै सरकारी निकायले मात्र ल्याएको होइन । गाउंका प्रत्येक नागरिकले आंफै सचेत बनेर नियमित खबरदारी र निगरानी गर्नु नै यसको स्थायी समाधान हो । सरकार, अख्तियार र संञ्चार माध्यम लगाएतका निकायहरुलाई मात्र जिम्मेवारी ठानेर उनिहरुमाथि मात्र दोष थुपार्ने, आरोपप्रत्यरोप गर्नु लगाउनु भन्दा नागरिक आंफैले आफ्ना क्रियाकलाप, सोच र व्यवहार सच्चाउनु जरुरी भईसकेको छ । जवसम्म नागरिक आंफैले घुस दिन छोड्दैनन र गलत कामका विरुद्ध संगठित आवाज उठाउंदैनन, तबसम्म भ्रष्टाचार मुक्त समाज र देशको कल्पना गर्न सकिंदैन । तसर्थ अरुलाई औला उठाउनु अघि आफू सचेत बन्ने, कानूनी प्रकृया बुझ्ने र खबरदारी गर्ने बानी बसाल्नु नै देशमा सुशासन ल्याउने नागरिकको पहिलो कर्तव्य हो ।
