प्रकाश पौडेल, गुलरिया । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले प्रत्येक वर्ष ३० अगस्टमा आफ्ना आफन्तको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा ( माओवादी ) बीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका तथा मारिएका व्यक्तिको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धता गरेको थियो। तर, शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि बेपत्ता व्यक्तिको अवस्थाबारे परिवारले अझै सत्यतथ्य थाहा पाउन सकेका छैनन्।
दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै भएको शान्ति सम्झौतापछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो। सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने र सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने उद्देश्यले आयोग गठन गरिए पनि लामो समयसम्म प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा पीडित परिवारको पीडा झनै लम्बिएको छ।
ऋतु फेरियो । पात्रो फेरियो । परिवारका सदस्यहरूको उमेर बढ्यो। तर, बेपत्ता परिवारको प्रतीक्षा भने उस्तै छ। आफ्ना आफन्तलाई कहाँ, कसले र किन बेपत्ता पार्यो भन्ने प्रश्न उनीहरूले राज्यसँग गरिरहेका छन्। उनीहरू आफ्ना आफन्त जीवित छन् वा मृत्यु भइसकेको हो भन्ने सत्य जान्न चाहन्छन्। यदि मृत्यु भइसकेको हो भने कसरी र कुन अवस्थामा मृत्यु भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि उहाँहरुले खोजी रहनु भएको छ । दुई दशकदेखि सत्यको खोजीमा रहेका बेपत्ता परिवारले राज्यबाट जवाफ र न्यायको अपेक्षा गरिरहेका छन्। तर, शान्ति सम्झौताले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न तथा द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन राज्यको प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँहरुको गुनासो छ।
अब पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन राज्यले के गर्नुपर्छ ? बेपत्ता परिवारका माग र अपेक्षा के छन् ? उनीहरूको पीडा र राज्यप्रतिको धारणा के छ ? हामीले यही प्रश्न द्वन्द्वपीडित तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारसँग कुराकानी गरेका छौँ।
अध्यक्ष, द्वन्द्वपीडित समितिका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले राज्यले तत्काल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गरी उनीहरूलाई राष्ट्रिय सम्मान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले द्वन्द्वकालका घटना राजनीतिक घटनासँग जोडिएकाले बेपत्ता परिवारलाई राष्ट्रिय सम्मानसँगै भविष्यको सुरक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको योगदानकै कारण अहिलेको व्यवस्था आएको हो। त्यसैले पीडित परिवारले राजनीतिक र कानुनी न्याय पाउनुपर्छ। पीडित परिवारको चाहना र आवश्यकताअनुसार न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अध्यक्ष चौधरीले गर्नु भएको छ ।
बेपत्ता पारिएका १९ वर्षीय लिखराम थारूको श्रीमती, गुलरिया नगरपालिका, १२ महम्मदपुरकी बेलरानी थारूले बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था र सत्यतथ्य सार्वजनिक हुने आशामा वर्षौं बितिसकेको, तर आयोग र सरकारले कछुवा गतिमा काम गर्दा सत्यतथ्य थाहा नपाई पीडितका आफन्तले मृत्युवरण गरिरहेका बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब आफ्नै अवस्था पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्छ। २०५९ असार २७ गते बाँकेको राँझाबाट मेरा पतिलाई सेनाले नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता बनायो। त्यसयता उहाँको अवस्था अज्ञात छ। मेरो पहिलो र मुख्य माग उहाँ जीवित हुनुहुन्छ कि मृत्यु भइसक्यो भन्ने सत्य थाहा पाउनु हो। परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। खेतीपाती बाहेक आयस्रोत छैन। अहिले छोरीसँग छुट्टै बस्दै आएकी छु। छोरीले स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरेकी छन्। अब उनको रोजगारीको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ। न्यायसँगै परिपूरण मार्फत हाम्रो आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक समस्याको सम्बोधन हुनुपर्छ। पति जीवित हुनुहुन्छ र फर्किनुहुन्छ भन्ने झिनो आशा अझै बाँकी छ। मृत्यु भएको पुष्टि नभएकाले अन्तिम संस्कारसमेत गर्न सकेकी छैन। यही अनिश्चितताका कारण परिवारले पीडा मात्र होइन, समाजमा सांस्कृतिक विभेदसमेत भोग्नुपरेको छ।’
बेपत्ता पारिएका २१ वर्षीय भुवनकुमार थारूकी आमा, बाँसगढी नगरपालिका, ७ दमौलीकी रामकृष्णि थारूले साबिक मोतिपुर गाविस ७, दमौलीबाट २०५९ भदौ १६ गते बेपत्ता पारिएका २१ वर्षीय भुवनकुमार थारूको अवस्था राज्यले सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘साथीहरुसँगै कामका लागि भारत जाने क्रममा भुवनलाई रम्मापुर ब्यारेकबाट सेनाले बेपत्ता पारेको थियो। भुवन बेपत्ता भएपछि परिवारलाई घरखर्च चलाउन समेत कठिन भयो। दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि छोराको अवस्था सार्वजनिक हुन नसक्नु दुःखद छ। मेरो छोरालाई कुन अवस्थामा राखियो, जीवित भए कहाँ छ र मारिएको भए कसरी मारियो भन्ने सत्य जान्न चाहन्छु। राज्यले छोराको अवस्था सार्वजनिक गरी हाम्रो परिवारलाई न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
बेपत्ता पारिएका २१ वर्षीय शिवप्रसाद थारूका बुवा, गुलरिया नगरपालिका–१२, महम्मदपुरका गोहराम थारूले छोरा २०५९ वैशाख १२ गते मुसा मार्न खेतमा गएको समयमा प्रहरीले लिएर गएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘छोरालाई प्रहरीले लिएको भोलिपल्ट वैशाख १३ गते प्रहरीसँगको दोहोरो भिडन्तमा मारिएको भनेर समाचार आयो। तर, आजसम्म मैले त्यसबाहेक अन्य जानकारी पाउन सकेको छैन। मेरो छोरालाई किन मारियो, कहाँ लगेर मारियो र कसरी मारियो भन्ने जान्न चाहन्छु। छोराको मृत्यु भएको भए त्यसको सत्यतथ्य परिवारलाई जानकारी गराउनुपर्छ। साथै, छोरा गुमाएको परिवारलाई राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
बेपत्ता पारिएका १६ वर्षीय कालिराम थारूका बुवा, गुलरिया नगरपालिका १२, महम्मदपुरका धनीराम थारूका छोरालाई २०५९ वैशाख १२ गते मुसा मार्न खेतमा गएको समयमा प्रहरीले लिएर गएको थियो । त्यसपछि छोरालाई खोज्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेँको थारू बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘छोरालाई प्रहरीले हिरासतमा रहेको जानकारी दिए पनि भेट्न दिएन। छोरा फिर्ता आउने आशामा घर फर्किएँ, तर उनी कहिल्यै फर्किएनन्। छोरालाई खोज्दाखोज्दै वर्षौं बित्यो। प्रहरीले पनि छोरालाई फिर्ता दिएन। छोरा बेपत्ता भएको २५ वर्ष हुन लाग्दा पनि उनको अवस्था अज्ञात छ। छोराको बारेमा सत्य जान्न चाहन्छु। मर्नुअघि छोराको अवस्था थाहा पाउने मेरो इच्छा छ। सरकारले पीडित परिवारलाई सत्यतथ्य जानकारी गराउनुका साथै हेरचाह, सुरक्षा र आवश्यक परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
