
प्रकाश पौडेल, गुलरिया । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष पूरा हुँदासमेत द्वन्द्वपीडितले न्याय र परिपूरण पाउन नसकेको भन्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले असन्तुष्टि र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा पीडित परिवारले अझै अनिश्चितता र पीडा भोग्नुपरेको छ । नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी ) बीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताले १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै दिगो शान्ति स्थापना, मानव अधिकारको संरक्षण र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। प्रतिबद्धता अनुसार बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक हुन सकेको छैन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासमेत गरिएको थियो। तर, सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत ती प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरे पनि पीडितले अपेक्षा गरेअनुसार परिणाम हासिल हुन सकेको छैन।

नयाँ सरकार बनेसँगै सरकारले २०८३ वैशाख २२ गते अध्यादेश जारी गरी दुवै आयोगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक नहुँदा परिवारले कानुनी, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा पारिवारिक समस्या भोगिरहेका छन्। आफन्तको अवस्था थाहा नपाउँदा न त मृत्यु संस्कार गर्न सकेका छन्, न त लामो समयदेखि अनिश्चिततामा रहेको जीवनलाई सहज रूपमा अघि बढाउन सकेका छन्।
द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न, न्याय तथा परिपूरण सुनिश्चित गर्न र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारले के गर्नुपर्छ? पीडित परिवारका अपेक्षा र समस्या के छन् ? यसै विषयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सुजन चौधरी, द्वन्द्वपीडित
बेपत्ता पारिएका ३१ वर्षीय राजकुमार थारूका छोरा सुजन चौधरी, राजापुर नगरपालिका –६, विक्रमपुर

बुवालाई नेपाली सेनाले २०५९ कात्तिक ३ गते रातीको समयमा घरबाट लिएर गएको थियो । त्यसबेला म चार वर्षको थियो । बुवाको खोजीमा आमा हजुरबुवा काकाहरू धेरै ठाँउमा जानुभयो । तर बुवालाई फेला पार्न सक्नु भएन । तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले बुवालाई लिएर गएपछि हाम्रो परिवारले आर्थिक कठिनाइ भोग्नु परेको हुँदा आर्थिक समस्या भोग्नु पर्यो । जसले गर्दा हाम्रो पढाइ लेखाइ प्रभाव पर्यो । नेपाल सरकार तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीका बीचमा शान्ति सम्झौता भएको पनि २० वर्ष भयो । तर अहिलेसम्म हामीले बुवाको बारेमा सत्यतथ्य जान्न पाएका छैनौ । बुवालाई किन बेपत्ता पारियो रु कहाँ लगियो रु किन लगियो रु भनेर सत्य थाहा पाउनुपर्छ । बुवा बेपत्ता भएको करिब करिब २४ वर्षपछि धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक कारणले हामीले कुशको शव बनाएर दाहसंस्कार गर्यो । तर यो हाम्रो बाध्यता थियो । त्यही भएर बुवाको बारेमा सत्य थाहा पाउनुपर्छ । बुवाको अवस्था सार्वजनिक नहुँदा आमा अझै पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनु भएको छैन् ।
दिपा चौधरी, द्वन्द्वपीडित
बेपत्ता पारिएका ३१ वर्षीय रुन्चे थारूकी छोरी दिपा चौधरी, राजापुर नगरपालिका –६, जमुनाबोझी

नेपाली सेनाले बुवाले बुवालाई २०५९ कार्तिक ३ गते घरमा सुतिरहेको अवस्थामा शाही नेपाली सेना, प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको टोलीले आफैसँग लगी नजिकैको मानपुर टपरा विद्यालयको कोठामा थुनेर राखेको थिए । एक हप्तासम्म स्कुलमा राखेको देखेको र त्यसपछि कहाँ लगे के गरे भन्ने बारेमा केही थाहा नभएको कुरा आमाबाट थाहा पाए । बुवालाई किन लगियो ? कहाँ लगियो ? बुवालाई लैजानु कारण के थियो ? यसबारेका सत्यतथ्य जान्न मन छ । बुवालाई सेना र प्रहरीले लिएर गएपछि हाम्रो परिवारले धेरै आर्थिक समस्या भोग्नु पर्यो । परिवारलाई रेखदेख गर्ने बुवा हुनुहुन्थ्यो । बुवालाई लिएर गएपछि हामीले अनेक समस्या भोग्नु पर्यो । सरकारले १८ वर्षको हुन बेलासम्म पढाइका लागि छात्रवृति दियो तर त्यसपछि भने सरकारले हेरेको छैन् । कम्तिमा सरकारले बेपत्ता पारिनु भएको मेरो बुवाको बारेमा जानकारी दिनुका साथै स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगारी ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्छ ।
अस्मिता थारु , द्वन्द्वपीडित
बेपत्ता पारिएका २६ वर्षीय सुखलिया थारूकी छोरी अस्मिता थारू गेरुवा गाउँपालिका, ६ मनाउ

बुवालाई शाही नेपाली सेनाले २०५९ असोज २२ गते डेउढाकला गाविस ३ शान्तिनगरमा मुक्त कमैयाको काममा जानु भएको मेरो बुवा राती सुतिरहेको अवस्थामा सेनाको टोलीले नियन्त्रणमा लिई बेपत्ता बनाएको थियो । बुबाको खोजीमा आमा धेरै ठाउँमा जानुभयो । फेला नपरेपछि अहिलेसम्म हाम्रो परिवार बुवाको प्रतीक्षाका बसेको छ । सरकारले बुवालाई जे जस्तो अवस्थामा राखेको छ । सो बारेमा जानकारी गराइदिएको भए परिवारलाई न्याय हुने थियो । बुवाको अवस्था सार्वजनिक गरेसँगै परिवारको रेखदेख पालनपोषणका गर्नका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिनुपर्छ । सबैभन्दा ठूला कुरा भनेको २५ वर्ष अघि बेपत्ता पारिनु भएका बुवाको अवस्था सार्वजनिक गर्नु नै हो ।
सुभद्रा थारू , द्वन्द्वपीडित
बेपत्ता पारिएका २१ वर्षीय दुर्गानाथ योगीको बहिनी सुभद्रा योगी मधुवन नगपालिका, १ डल्ला

दाइलाई शाही नेपाली सेनाले २०५९ बैशाख ५ गते राती १ साविक सुर्यपटुवा गाविस. ४ बर्काटडूवाबाट सुतिरहेको अवस्थामा शाही नेपाली सेनाको टोलीले लिएर गएको हो ।त्यसपछि दाइको खोजीमा भोलिपल्ट ठाकुरद्वारामा रहेको नेपाली सेनाको ब्यारेकमा सोध्न जाँदा नल्याएको बतायो । हालसम्म उनको अवस्था अज्ञात रहेको छ । शान्ति सम्झौता भएको आज २० वर्ष पूरा भएको छ । सरकारले अब ढिला नगरेर सत्यतथ्य जानकारी गराउनु पर्छ । हाम्रो परिवार दाइलाई बेपत्ता पार्नुको कारण बारे जान्न चाहन्छ ।सत्य बताएर सरकारले छिटोभन्दा छिटो न्यायको अनुभूति दिलाउनु पर्छ। भने हाम्रो परिवारको आवश्यक पहिचान गरेर सोही अनुसार राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा पाउनु पर्छ ।आजसम्म न्याय खोज्न नपाएर अन्याय भएको महसुस भएको छ । सरकारले अब छिटो न्याय दिएर द्वन्द्वकालको मुद्दा टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ।
कुस्मा चौधरी , द्वन्द्वपीडित
बेपत्ता पारिएका ५१ वर्षीय टोपबहादुर थारूको छोरी कुस्मा चौधरी ठाकुरबाबा नगपालिका , ९ ठाकुरद्वारा

बुवालाई ठाकुरद्वारामा रहेको शाही नेपाली सेनाले २०५९ जेठ १ गते राती घरबाट लिएर ब्यारेकमा गएको थियो । सेनाले बुबालाई राती सुतिरहेको अवस्थामा उठाएर कब्जामा लिएर आफैसँग लगेर गएको थियो ।त्यसबेला डर त्रासले परिवार सदस्य बुबालाई खोज्न जान सक्नु भएन । त्यसको एक महिनापछि २०५९ असार १ गते आत्महत्या गरेको अपुष्ट खबर आयो । तर हाम्रो परिवारले बुवाको लास देख्न पाएन । जसले गर्दा हाम्रो परिवार बुवाको मृत्यु भएको कुरा स्वीकार गर्न तयार छैन् । भने बुवा बेपत्ता पारिएपछि हाम्रो परिवारले अनेक कष्ट सहनु पर्यो । अब बुवाको बारेमा सत्यतथ्य जान्न पाउनु पर्छ । भने बेपत्ता परिवारको गाँस बास कपासको ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिनुपर्छ । बेपत्ता परिवार स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच बिस्तार गर्दै रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।


