
प्रकाश पौडेल, गुलरिया । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा हुँदा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको भन्दै बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको परिवारले राज्यसँग सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र परिपूरणको व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन् ।
२०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा ( माओवादी ) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। सम्झौताले सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरी शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने आधार तयार गरे पनि द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय, सत्य र परिपूरण पाउन नसकेको जुना सापकोटाले बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बर्दियाका उपसभापति दुर्गा थारूले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारले भोग्नुपरेको समस्यालाई नजिकबाट देखेको हुँदा पीडित परिवारलाई सत्यको बारेमा जानकारी गराउन र न्याय परिपूरण दिलाउन आफूले सक्दो सहयोग गर्ने बताउनु भयो ।

बर्दियाका बेपत्ता परिवार तथा द्वन्द्वपीडितको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै सत्य, न्याय र परिपूरणको समान बुझाइ, प्रतिबद्धता तथा सहकार्यका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र द्वन्द्वपीडित बीच संवादको हुनुपर्ने द्वन्द्वपीडित समितिका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताउनु भयो ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा बर्दियाका सभापति नरेन्द्र शर्मा कोइरालाले द्वन्द्वकालबाट नै रेडक्रसले द्वन्द्वपीडितको पक्षमा काम गर्दै आएको आएको र अहिलेसम्म पनि रेडक्रस पीडित परिवारको साथमा रहेको बताउनु भयो । बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो , ‘ द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिने कार्य मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो । यो मुद्दा कानुनी रुपमा टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ । यसका लागि सरकार पनि सहयोग गर्नुपर्छ।’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बर्दिया संयोजक बखत बहादुर खड्काले द्वन्द्वकालको मुद्दा राजनीतिक मुद्दा भएको हुँदा सरकार र प्रतिपक्ष मिलेर टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो , ‘ द्वन्द्वकालको मुद्दा टुङ्गोमा पुर्याउन आयोग बनेको थियो। तर आयोग विघटन भएपछि बेपत्ता परिवारको मुद्दा कमजोर हुने हो कि भन्ने चिन्ता र डर छ। सरकारले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको समस्या समाधान गर्न सहयोग पुर्याउने आग्रह समेत गर्दछु ।’
कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ। बेपत्ता परिवारले ‘हाम्रो मान्छे कहाँ छन् ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै नपाएको भन्दै स्मरण मात्रै नभई अब जवाफदेहिता माग गरेका छन् । बेपत्ता परिवारले वर्षौंदेखि आफन्तको अवस्था सार्वजनिक हुने र न्याय पाउने आशामा प्रतीक्षा गरिरहेको भन्दै अब कति वर्ष पर्खनुपर्ने हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार सत्य, न्याय, परिपूरण, स्मृति र पुनः यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने माग बेपत्ता परिवारको रहेको छ । कार्यक्रमको आयोजना इन्सेक , द्वन्दपीडित समिति र रेडक्रसको आयोजनामा भएको थियो ।


