मानव विकासको महत्वपूर्ण अवस्थामै होचो अर्घेलो किन ?

यो पङ्क्तिकारले वर्णन गरेको दृश्य जाजरकोटको कुशे गाउपालिकाको भार्ममा आयोजना गरिएको प्रारम्भिक बालिविकासका शिक्षकहरुको प्रथम सम्मेलनको हो । जुन सम्मेलन ‘घर बलियो जगले, देश बलियो प्रारम्भिक बालविकासले’ भन्ने नाराका साथ सेभ द चिल्ड्रेन, पहाडी क्षेत्र विकास अभियान र कुशे गाउँपालिकाको समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालन भएको थियो । ठीक यस्तै सम्मेलन कुशेमा भन्दा दुई दिन अघि जाजरकोटकै छेडागाड नगरपालिकाको मनघाटमा सञ्चालन भएको थियो । त्यहाँको कार्यक्रममा पनि सेभ द चिल्ड्रेन, छेडागाड नगरपालिका र पाँच चारे युवा संरक्षण मञ्चको सहकार्य र समन्वयमा कुशेमा जस्तै गरी सञ्चालन भएको थियो । सम्मेलनमा भाषणभिषण भन्दा पनि प्रारम्भिक अवस्थाका बालबालिकालाई कसरी व्यवहार गर्ने, कसरी सिकाउने र सिकाइका लागि कसरी उत्प्रेरित गर्ने भन्ने विषयहरुको बारेमा छलफल भएको थियो । दुबै पालिकाका कार्यक्रमहरुमा सहकर्ताको रुपमा माननीय सभासद सीता नेपाली, सेभ द चिल्ड्रेनका आत्मराम भट्टराइ, सेतो गुराँसकी जानकी देवकोटा र यो पङ्क्तिकारबाट भूमिका निर्वाह गरिएको थियो ।

सम्मेलनमा भएगरेका क्रियाकलापहरुबाट उपस्थित सबैको घैटोको घाम लाग्यो कि प्रारम्भिक बालविकासको अवस्था अर्थात गर्भावस्थादेखि आठ वर्षको अवस्था मानव जीवनको महत्वपूर्ण अवस्था रहेछ । बालबालिकालाई यत्ति बेला खानपान र व्यवहारको हिसावले उपयुक्त वातावरण दिन सकियो भने यसले मानिसको बाँकी जीवनलाई फलदायी र उपलब्धिमूलक बनाउन योगदान गर्दोरहेछ । हेकम्यान (२०००) को अध्ययन अनुसार पोषिलो खाना, शारीरिक स्वस्थता र शारीरिक व्यायाम प्रारम्भिक बालविकास उमेरमा उनीहरूको मस्तिष्क विकासका लागि अति आवश्यक हुन्छ । यस उमेरमा पाउने सकारात्मक वातावरणले उनीहरूको स्वास्थ्य, भविष्यको पढाइ, रोजगारीको अवसर र उत्पादनशीलतामा बृद्धि भइ बालबालिकाको समग्र विकासका लागि आवश्यक अवसरहरू प्राप्त भैरहेका हुन्छन् । युनेस्कोले गरेको एक अर्को अध्ययन अनुसार प्रारम्भिक बाल्यावस्थामा लगानी गरिएको एक डलरले पछिसम्मको हिसाव गर्दा सत्र डलरसम्म प्रतिफल प्राप्त हुने गर्दछ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि बालकलाई यत्तिबेला उचित व्यवहार र उचित मार्गनिर्देशनको माध्यमबाट असल बनाउन सकियो भने यसको प्रभाव जीवनका अरु अवस्थाहरुसम्म पनि सकारात्मक तरिकाले पर्ने गर्छ । जसरी भिजेको अर्थात नसुकेको सिमेण्टमा हामीले खुट्टा टेक्यौं भने त्यसको छाप कहिल्यै नमेटिनेगरी सिमेण्टमा बस्दछ त्यसरी नै प्रारम्भिक अवस्थाका बालबालिकासँग गरिएको व्यवहार पनि जीवनका अरु अवस्थालाई समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी सदैव रहिरहन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रारम्भिक बालविकासलाई बालबालिकाको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएका दिगो विकासका १७ ओटा लक्ष्यहरू मध्ये ११ ओटा लक्ष्यहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रारम्भिक बालविकाससँग सम्बन्धित रहेका छन् । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले प्रारम्भिक बालविकासलाई आधारभूत तहको रुपमा स्वीकार गरेको अवस्था छ । यसका साथै राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने भनी उद्देश्य राखेको छ भने नीति अन्तर्गत नेपाल सरकारले तोकेको शर्त तथा मापदण्ड पालना गर्ने गरी स्थानीय तहको अनुमति वा स्वीकृतिमा सरकारी, गैरसरकारी, सामुदायिक वा निजी लगानीमा बालमैत्री तथा पूर्वाधारयुक्त प्रारम्भिक बालविकास कक्षा र बालविकास तथा स्याहार केन्द्रको व्यवस्थापन गरी बालविकास कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने कुरा उल्लेख गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ खण्ड (ज) अनुसार स्थानीय तहले प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरालाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारले दश वर्षे प्रारम्भिक बालविकास रणनीति (२०७७–२०८८) जारी गरेको छ । यस रणनीतिले केन्द्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय प्रारम्भिक बालविकास निर्देशक समिति गठन हुने व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष हुने गरी प्रदेशस्तरीय प्रारम्भिक बालविकास समितिको गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । यसरी नै पालिका स्तरमा मेयर वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा र वडास्तरमा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा क्रमश: पालिकास्तरीय र वडास्तरीय प्रारम्भिक बालविकास समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित सबै समितिहरुको काम कर्तव्य र अधिकारमा आआफ्नो स्तरमा प्रारम्भिक बालविकास सम्बन्धी रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम बनाइ कार्यान्वयन गर्ने र कार्यक्रमहरुको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कुरालाई मुख्य रुपमा समावेश गरेको छ । प्रारम्भिक बालविकास अवस्थाका बालबालिकाको विकासमा योगदाग गर्नका लागि सङ्घीय सरकार अन्तर्गत समेत ८ वटा मन्त्रालयहरु– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट समेत प्रारम्भिक तहका बालबालिकाका निम्ति विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ ।

माथि उल्लिखित सरकारी संयन्त्रहरुका साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र स्थानीयस्तरका निजी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु– सेभ द चिल्ड्रेन, प्लान इन्टरनेशनल, यूनिसेफ लगायतका संस्थाहरु बर्षौदेखि बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । तथापि नेपालका बालबालिकाको अवस्था हेर्दा गर्नुपर्ने अझ धेरै बाँकी छ जस्तो लाग्छ । सरकारी तथा गैरसकारी क्षेत्रबाट बालबालिकाको क्षेत्रमा देखाउने तामझाम धेरै भए पनि गर्न बाँकी कामहरु अझै तमाम छन् । गतवर्ष नै नेपाल सरकारले बालविकासका शिक्षकहरुको तलव पन्ध्रहजार बनाएर आठ हजार केन्द्रबाट र बाँकी रकम स्थानीय सरकारले दिनेगरी व्यवस्था मिलाएको थियो । स्थानीय तहबाट दिनुपर्ने रकम कतिपय पालिकाहरुले अहिलेसम्म पनि नदिएको अवस्था रहेछ । यो समस्या सेभ द चिल्ड्रेनले सहयोग गरिरहेको कुशे गाउँपालिकामा पनि देखियो । यसको भित्री कुरो बुझ्दा बजेट बिनियोजनको क्रममा नपुगेर त्यस्तो भएको हो रे । सायद अब त्यस्तो हुदैन होला । किनभने पालिकाका अध्यक्ष स्वयम्ले दुई दिनसम्म प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकहरुको सम्मेलन र उनीहरुले गरेका नमूना कामहरुको अध्ययन र अवलोकन गरेर ‘यो काम त गाह्रो रहेछ’ भन्ने आभास भइसकेको छ अध्यक्षलाई । मलाई लाग्छ सम्मेलनबाट गठन गरिएको बालविकास शिक्षकहरुको कार्यसमितिले बालविकासलाई कर्तव्य र अधिकारको हिसावले अझै सशक्त बनाए पछि यो क्षेत्र कति गाह्रो र कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट हुनेछ ।

बालविकासका शिक्षकहरुलाई कतिपय विद्यालयहरुले पनि बक्र दृष्टिले हेरेको अवस्था देखियो । उनीहरुले चारघण्टा काम गरे पुग्ने ठाउँमा छ घण्टा काम गराएको देखियो । बिदाको सवालमा विद्यालयहरुले आनाकानी गरेका भोगाइहरु सुनियो । यसको कारण भनेको बालविकासका शिक्षकहरुका निम्ति बिदाको सुविधाका सम्बन्धमा सरकार मौन छ भन्ने कुराहरु पनि सम्मेलनमा उठे । बालविकासका शिक्षकहरुको सम्बन्धमा पनि द्विविधा भएका कुराहरु उठे । कतै दश कक्षा उत्तीर्ण त कतै बारह कक्षा उत्तीर्णलाई न्यूनतम योग्यता भनेको देखियो भने कार्यरतको सवालमा आठ कक्षा उत्तीर्ण भएको पनि देखियो । जहाँ संघसंस्थाको सहयोग छ, त्यहाँका बालविकासहरुको अवस्था राम्रो छ । तर सरकारको भरले मात्र चलेका बालविकासको अवस्था भने नाजुक छ । शैक्षिक सामग्री, सिकाइ कुना र तालिमका कुरा प्रभावकारी देखिदैनन् त्यस्ता बालविकास कक्षाहरुमा । कतिपय विद्यालयहरुमा त कक्षाकोठाको अभाव भएको देखाएर बालविकासका कक्षाहरुलाई कक्षा एक सँगै राखेर पनि सिकाइ कार्य सम्पादन गरेको अवस्था भुक्तभोगीहरुबाट बकेको सुनियो ।

कतिपय बालविकासका कक्षाहरुमा सिकाइका छ वटा कुनाहरुको अवधारणालाई एकातिर थन्क्याएर शिक्षकहरुले अक्षर चिनाउने र लेख्न सिकाउने कुरालाई प्राथमिकता दिएको पनि देखियो । यसको कारण बुझ्दा बोध भयो कि अक्षर चिनेपछि अभिभावकहरु खुसी हुन्छन् रे । जब कि अक्षर चिनाउने र सिकाउने काम त पाठ्यक्रमले कक्षा १ बाट मात्रै आरम्भ गरेको छ । यो समस्याबाट संस्थागत विद्यालयका बालबालिका त झनै पिडित छन् । किन यसो गरेको भन्दा त्यहाँ पनि दोष अभिभावकलाई दिइन्छ । यसको मतलव अब शिक्षा अभिभावकलाई पनि दिनु आवश्यक देखियो । भाषाका चारवटा सिपहरु– सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइमा लेखाइ सबैभन्दा पछि सिकिने सिप हो भन्ने कुरा अभिभावकलाई पनि सिकाउनु पर्‍यो । बाघको बच्चाले घाँस नखाएर बाघले झैै मासु खाएजस्तै मानिसको बच्चालाई पनि मानिसलाई झै सम्मानजनक व्यवहार चाहिने र अपमानजनक व्यवहारले बालकको मन पनि ठूला मानिसको झै दुख्ने कुरा अभिभावकलाई मात्र होइन कि बालबालिकासँग सरोकार राख्ने सबैलाई सिकाउनु पर्ने भएको छ । यसो गर्न सकियो भने बजेट पुगेन भनेर बालविकासलाई मर्कामा नपारी सुरुमै बालविकासलाई बजेट छुट्याउने पद्धतिको विकास कसो नहोला र ? मानव विकासको महत्वपूर्ण अवस्था भनी चिनिएको र बुझिएको प्रारम्भिक बालविकासलाई नै किन सधैं होचो अर्घेलो भइरहला र ?