करोडौं मूल्यको सरकारी जग्गा हिनामिनामा २ सय ४९ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । कैलाली जिल्लास्थित टीकापुरको नगर विकास समितिमा ठूलो घोटाला भएको पुष्टि भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको क्रममा समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी, स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधि तथा बिचौलियाहरूको मिलेमतोमा करोडौं मूल्यका सरकारी जग्गाहरू भागबण्डा गरी अनियमितता गरेको पाइएपछि २ सय ४९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।

अख्तियारले बिहीबार उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरी उनीहरूले अनियमित किसिमले आर्जन गरेको कैयौँ बिघा जग्गा जफत गर्न माग दाबी गरेको छ।

अख्तियारले टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रपसाद जोशी, ललित ताम्राकार, धीजराज रेग्मी र मालपोत तथा नापीका अधिकृतलगायतका कर्मचारीहरू समेत गरी २ सय ४९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले छानबिनका क्रममा समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा व्यक्ति विशेष तथा संघ–संस्थाहरूलाई वितरण गरी हक हस्तान्तरण गर्दा नगर विकास ऐन, २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका, २०६१ मा भएको व्यवस्था उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ।

पदाधिकारी, बिचौलिया र कर्मचारी मिलेर कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै अनियमित किसिमले जग्गा वितरण गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

निर्देशिकाबमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सो नगरी मिलेमतोमा जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

अख्तियारका अनुसार तत्कालीन अवस्थामा जग्गा व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरी व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्बन्धको आधारमा साविकको टीकापुर विकास समितिको नामको नक्कली कागजात खडा गरी समितिको जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरी अनियमितता गरिएको पाइएको छ।

अख्तियारले टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा व्यक्ति विशेषबाट खरिद गरी भोगचलन गरिरहेका हालका १ सय ७ जना जग्गाधनीको हकमा जफत प्रयोजनको लागि मागदाबी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ – ‘उनीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ वमोजिम कुनै कसुर गरेको नदेखिए तापनि नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा निज व्यक्तिहरूको नाउँमा कायम रहेको देखिएको र उक्त जग्गाको हकमा नगर विकास समितिका नाउँमा छाड्न तयार नभएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ बमोजिम जफत गरी साबिकको टीकापुर विकास समिति हालको टीकापुर नगर विकास समितिको नाउँमा कायम गरी पाउन मागदाबी लिइएको छ।’

सेटिङधारी अधिकृतसहित ८ कर्मचारीविरुद्ध करोडौंको मुद्दा

टीकापुर नगरविकास समितिको जग्गा हिनामिनामा नापी र मालपोत कार्यालयका अधिकृतसहित ८ जना कर्मचारीविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ।

उनीहरूमाथि पदाधिकारी र बिचौलियासँग सेटिङ गरी सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोप लगाई अख्तियारले करोडौं रुपियाँ विगो मागदाबी गरेको छ।

तत्कालीन नापी अधिकृत मानबहादुर चन्दविरुद्ध एक करोड ९० लाख ३२ हजार १ सय ३६ रुपियाँ जरिवाना र कैद माग गरिएको छ।

यसै गरी अर्का नापी अधिकृत गणेशबहादुर बमविरुद्ध ४२ लाख ३४ हजार ९ सय ५ रुपियाँ जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ । तत्कालीन मालपोत कार्यालय कैलालीका मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्टविरुद्ध एक करोड ६८ लाख ३५ हजार ५ सय ८८ रुपियाँ र जरिवाना माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।

उनीहरूमाथि पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा नक्कली रसिद बनाई विकास समितिका प्लट घडेरी आफन्तको नाममा सारेको आरोप लगाइएको छ।

यसै गरी नगरविकास समितिका तत्कालीन योजना प्रमुखहरू बलबहादुर कडायतविरुद्ध २ करोड ११ लाख ५७ हजार विगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ भने अर्का योजना प्रमुख झप्पर सिंह विश्वकर्माविरुद्ध १४ लाख रुपियाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ।

विकास समितिका तत्कालीन खरिदार धनीराम भण्डारीविरुद्ध एक करोड ८६ लाख ५४ हजार ४ सय ५३ रुपियाँ जरिवाना र कैद मागदाबी गरिएको छ।

सब–ओभरसियर नेत्रबहादुर रावलसँग एक करोड ७९ लाख १२ हजार ४ सय ८१ रुपियाँ जरिवाना र कैद मागदाबी गरिएको छ।

यसै गरी फिल्ड सुपरभाइजर देवीलाल घिमिरेलाई २१ लाख ११ हजार १ सय ५९ रुपियाँ जरिवाना र मागदाबी गरिएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।