कृष्णसार अनलाइन । प्रत्येक सरकारी कार्यालयले अनिवार्य वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि बर्दियाका अधिकांश सरकारी कार्यालयले वेबसाइड नै बनाएका छैनन् ।
कार्यालयले दिने सेवा जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी बनाउन, कानुनको शासन स्थापित गर्न, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन बनाउन, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न वेबसाइट महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सरकारी कार्यालयले अनिवार्य वेबसाइट बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालय सरकारले वेबसाइट बनाएका छैनन् । वेबसाइट बनाएकामध्ये धेरैजसाे कार्यालयले वेबसाइट नै चलाउँदैन।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ मा नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकायले अनिवार्य वेबसाइट बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि सरकारले ‘सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ समेत जारी गरेको छ । सरकारले जारी गरेको निर्देशिकालाई सरकारी निकायले नै बेवास्ता गर्ने गरेका छन् ।
अहिलेसम्म वेबसाइट नबनाउनेमा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बर्दिया, नापी कार्यालय बर्दिया गुलरिया, नापी कार्यालय राजापुर, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय गुलरिया, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र रहेका छन् ।
त्यसैगरी, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, बर्दिया जिल्ला खेलकुद विकास समिति, नेपाल स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण गुलरिया वितरण केन्द्र, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण राजापुर वितरण केन्द्र, नेपाल टेलिकम दूर सञ्चार कार्यालय, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष रहेका छन्
भने साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड, मालपोत कार्यालय राजापुर, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कार्यालय कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालय राजापुर र सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना राजापुरले वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएका छैनन् । केही समयअघि बिग्रिएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको वेबसाइट अझै बन्न सकेको छैन ।
वेबसाइट बनाएर पनि नियमित सञ्चालन नगर्नेमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, बबई सिँचाइ आयोजना, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, बर्दिया आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, राजापुर भन्सार कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, कारागार कार्यालय बर्दिया, राजापुर सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय राजापुर र इलाका प्रशासन कार्यालय बाँसगढी रहेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दिया जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, बर्दिया अस्पताल गुलरिया, स्वास्थ्य कार्यालय, गुलरिया नगरपालिका, राजापुर नगरपालिका, बारबर्दिया नगरपालिका, बाँसगढी नगरपालिका, ठाकुरबाबा नगरपालिका र मधुवन नगरपालिका, बढैयाताल गाउँपालिका, गेरुवा गाउँपालिका रहेका छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकारण परियोजना परियोजना कार्यान्वयन इकाइले भने वेबसाइट चलाइरहेका छन् ।
सहायक जिल्ला अधिकारी अशोककुमार भण्डारीले सरकारी कार्यालयले अनिवार्य वेबसाइट नबनाएको विषयमा कार्यालय प्रमुखको बैठक यस विषयलाई उठाएर वेबसाइट नबनाएका कार्यालयलाई वेबसाइट बनाउन लगाउन र वेबसाइट बनाएर पनि अपडेट नभएका कार्यालयको वेबसाइटलाई अपडेट गर्न लगाउने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘वेबसाइट बनाएको वा नबनाएको विषयमा अनुगमनसमेत गरिनेछ ।’
वेबसाइटमा कार्यालयले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण, लक्ष्य र उद्देश्य, कार्यालय प्रमुख, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी, गुनासो सुन्ने अधिकारी र अन्य पदाधिकारीको विवरण राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवासँग सम्बन्धित नीति तथा कानुनी व्यवस्था, कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवासम्बन्धी जानकारी वेबसाइटमा राख्नुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी, वेबसाइटमा कार्यालयले प्रकाशित सूचना, टेन्डर तथा विज्ञप्तिहरू, कार्यालयको कामसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण वेबपेजहरुको लिङ्क, कार्यालयसँग सम्बन्धित तथ्यांक, कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन, बजेट र योजनासँग सम्बन्धित कागजातहरू राख्नुपर्छ ।
