यज्ञप्रसाद सापकोटा/बर्दिया
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) बर्दियाले सरकारले भरखरै जारी गरेको वन नियमावली जलाएको छ । वन उपभोक्ताहरुको हित विपरीत भएको विरोधमा डिभिजन वन कार्यालय अगाडी उपभाेक्ताहरुले वन नियमावली २०७९ जलाएका छन् ।
वन नियमावलीमा समुदायले जोगाएका सामुदायिक वनबाट उपभोक्ताहरुले पाउने हक अधिकार कटौती गरेको आरोप लगाएका छन् । बषौँ देखि मासिन लागेको वन जोगाएका उपभोक्ताहरुलाई वन हराभरा भईसकेपछि अधिकार खोस्ने गरी सरकारले नियमावली ल्याएको आरोप लगाएका छन् । वन नियमावलीलाई तत्काल सुधार तथा संशोधन गर्नका लागि नेपाल सरकार समक्ष माग गरेका छन् ।
सरकारले वन नियमावली नेपाल राजपत्रमा २०७९ असार १९ गते प्रकाशित गरेको थियो । नियमावलीमा भएका केही व्यवस्थाहरुमा असहमति प्रकट गर्दै फेकोफनले विरोध गर्दै आएको छ ।
फेकोफनका केन्द्रिय सदस्य महम्मद कर खाँले सरकारले हालै प्रकाशित गरेको वन नियमावली वन ऐन २०७६ विपरीत भएको बताउनु भएको छ । उहाँले वन ऐन २०७६ले उपभोक्तालाई दिएको अधिकार समेत खोस्ने गरी नियमावली ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले नियमावली सामुदायीक वन, महिला अधिकार र संघियता विरोधी भएको हुँदा देश व्यापी रुपमा नियमावली जलाउने कार्य भईरहेको बताउनु भयो । उहाँले उपभोक्ताहरुलाई थाहै नदिई अधिकार कटौती गरेको आरोप लगाउनु भयो । सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुले वन पैदावर उपयोग गर्न नपाउने, ५० हेक्टर वन निजि क्षेत्रलाई व्यवस्थापनका लागि दिने लगाएतका १२ ओटा बुँदा सच्याउन माग फेकोफनले गरेको छ ।
नियमावलीलाई संसोधन नभएका थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बर्दियाका अध्यक्ष शर्मा चौधरीले बताउनु भयो ।
