बर्दियामा सार्वजनिक यातायातमा पाईदैन छुट

प्रकाश पौडेल, गुलरिया । सरकारले सरकारले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा परिचयपत्रका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र विद्यार्थीलाई  छुट दिने व्यवस्था गरेपनि त्यो कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।  

अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकलाई सवारी साधनमा लाग्ने भाडामा ५० प्रतिशत र विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । तर बर्दिया लगायतका स्थानमा सो ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि अनुसार लक्षित वर्गले सुविधा पाउन सकेका छैनन् । जसका कारण  अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र विद्यार्थी राज्यले दिएको सुविधाबाट समेत बञ्चित हुन परेको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली –२०७७ मा सार्वजनिक यातायातले पूर्ण अशक्त, अति अशक्त र  मध्यम अपाङ्गताका भएका व्यक्तिलाई परिचय पत्रको आधारमा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । भने ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ मा ज्येष्ठ नागरिकको लागि कम्तिमा दुईवटा सुरक्षित सिटमा साठी वर्ष उमेर पुरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई राख्नु पर्ने र निजलाई यात्रु भाडादरमा कम्तिमा ५० प्रतिशत छुट दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । 

त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि १० वा सो भन्दा कम सीट सवारी साधनमा एक सीट, ११ देखि १५ सीटे सवारी साधनमा दुई सीट, १६ देखि ३० सीटे सवारी साधनमा तीन सीट र ३० सीट भन्दा माथिको सवारी साधनमा चार सीट दिनु आरक्षणमा छुटाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । 

बर्दिया नेत्रहीन संघका सचिव प्रेम प्रसाद अधिकारीले नेपाल सरकारले तोके अनुसार अपाङ्गता भएको व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा छुट नदिने गरेको गुनासो गर्नु भयो । कसैले छुट पाउनुपर्छ भनेर विरोध गरेमा केही छुट दिन्छन् उहाँले भन्नु भयो –‘ काउन्टरमा कार्यरत कर्मचारीले समेत मन परेमा प्रतिशत भन्दा पनि दुई चार सय छुट दिएर उम्कन खोज्छन् ।’ अपाङ्गता अधिकारकर्मी दलबहादुर सुनारले यातायात व्यवसायीहरू समितिबाट प्रा.लि. मा गएपछि छुट नगर्ने परिपाटी देखिएको बताउनु भयो । 

बबई क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्ष लक्ष्मण भण्डारीले पटक पटक विद्यार्थीलाई छुट सवारी साधनमा छुट पाउनु पर्ने विषयमा सरोकारवाला निकायको ध्यान आकर्षण  गर्दा समेत सुनुवाइ नभएको बताउनु भयो ।  

सार्वजनिक यातायातमा भाडाका बस, मिनीबस, तथा माइक्रोबसका सवारीसाधनमा विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा जनआन्दोलनका घाइतेलाई सहुलियतको रुपमा भाडामा दिए बापत सवारी साधनका धनीले तोकिएको करमा ६० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था छ । 

त्यसैगरी छुट पाउने वर्गका खुलेको स्टिकर ÷ सूचना त्यस्तो सूचना सवारी साधनमा टाँसेको हुनु पर्ने र प्रदेश सरकारको कुनै पनि निकायबाट अनुगमन गर्दा सो बमोजिमको छुट दिएको नपाइएमा वा स्टिकर ÷ सूचना टाँसेको नपाइएमा छुट दिएको रकम र सोही बराबरको जरिवाना गरी असुल उपर गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । 

तर यातायात महासङ्घका केन्द्रिय उपमहासचिव शम्भु प्रसाद रिजालले  सरकारले कर छुट बन्द गरेको कारणले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको, ज्येष्ठ नागरिक र विद्यार्थीहरूलाई भाडामा छुट दिन छोडेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो–‘ केही वर्ष देखि सरकारले करमा छुट दिएको छैन, त्यसैले अपाङ्गता भएका र ज्येष्ठ नागरिकलाई सिटको कोटा राखेपनि भाडामा छुट दिन सकिएको छैन ।’ 

बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद खरेलले सार्वजनिक यातायातले कानुनले तोके बमोजिम दिनुपर्ने छुट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनु भयो  ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, र विद्यार्थीले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा पाउने छुट सुविधालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी खरेलले बताउनु भयो । सम्बन्धित यातायात व्यवसायी र ट्राफिक प्रहरीद्वारा चेकजाँच गरी कडाइका साथ लागू गरिने बताउनु भयो ।

बर्दियाबाट सञ्चालित लामा तथा छोटा दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनले आरक्षण कोटा अनुसारको सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा लाग्ने भाडामा छुट दिनुपर्ने हुन्छ । तर बर्दियामा सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनले  अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र विद्यार्थीलाई  दिनुपर्ने छुट दिने गरेको पाइदैन् ।