प्रकाश पौडेल, गुलरिया । बर्दिया जिल्ला अदालतले मानव ओसारपसारको कसुरमा चार वर्ष ११ महिनामा २२ जनालाई कैद सजायको फैसला गरेको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मानवता विरुद्धको गम्भीर अपराध हो । मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरि नै रहेको छ । विशेष गरी भारतसँग सिमाना जोडिएको नाकाबाट सहज रुपमा मानव ओसारपसार हुने गरेको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार रोकथाम नियन्त्रण र बेचबिखनमा परेकालाई पुनःस्थापना गर्नका लागि विभिन्न कानुन निर्माण समेत भएको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ( नियन्त्रण ) ऐन २०६४, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ( नियन्त्रण ) नियमावली २०६५ रहेको छ । यति मानव बेचविखन तथा ओसारपसारलाई कानुनी रुपमा अपराधमा मानेर सजाय हुने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मानव बेचविखन तथा ओसारपसार रोकिएको छैन ।
बर्दियामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि ०८१/०८२ को जेठ महिनासम्म अदालतमा मानव ओसारपसारका मुद्दामा ६० जना प्रतिवादी रहेका थिए । जसमध्ये जना २२ जनालाई अदालतले कसुरदार ठहर गर्दै कैद सजाय फैसला गरेको छ । भने २७ जनालाई सफाइ दिएको छ । ११ जना प्रतिवादी रहेको मुद्दाको फैसला हुन बाँकी रहेको जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार कपिल पौड्यालले बताउनु भयो ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित प्रभावितको हेरचाह तथा संरक्षणका लागि समेत कानुन निर्माण भएको छ । राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड २०६८, पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०६८, मनोसामाजिक मनोविमर्श निर्देशिका २०६८ रहेको छ । भने मानव बेचबिखन विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाहरूको बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६८ को कार्यान्वयन योजना २०७१, पीडित तथा प्रभावितहरूको उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रिय कोषको अधिवक्त सोम खड्काले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि यतिका धेरै कानुन निर्माण हुँदा समेत मानव ओसारपसार जस्तो जघन्य अपराध रोकिएको छैन् । पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको बेरोजगारीका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने कयौँ युवाहरू समेत बेचविखन तथा ओसारपसारमा पर्ने गरेका छन् । ’
