प्रकाश पौडेल, गुलरिया । बर्खायाम सुरु भएसँगै बर्दियाको राजापुरमा बाढीको त्रास सुुरु हुन्छ। प्रत्येक वर्ष कर्णाली नदीमा पानीको सतह बढेसँगै नदीतटीय क्षेत्रका मानिसमा बाढीको त्रास बढ्ने गरेको छ।
राजापुर नगरपालिका– १ की ५१ वर्षीया पुजा चलाउनेले बर्खायाम सुरु भएर पानी पर्न सुरु भएसँगै रातभर निद्रा नपर्ने बताउनु भयो । उनले भनिन्, ‘नदीबाट घर नजिक छ। नदीमा पानी बढेपछि बाढी कतिबेला आउला भन्ने डर हुन्छ। मान्छे र घरमा भएका सामानको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ। बाढीले खेतमा लगाएको धान पुर्ने, घरमा भएको अन्नबाली नोक्सान गर्ने गर्छ।’
राजापुर नगरपालिका– १ का लायक चौधरीले कर्णालीमा वर्षा भएसँगै नदीमा पानीको बहाब बढ्दा रातभर नसुतेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेका सुनाउनु भयो । ‘दौतलपुर र चनौरा नालाबाट बस्तीमा पानी पस्ने गरेको छ। प्रत्येक वर्ष आउने बाढीले धनजनको क्षति हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले पनि राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिका नदी तटीय क्षेत्रमा बाढीको जोखिम उत्तिकै छ। सरकारले तटबन्धनको माध्यमबाट दुई पालिकालाई सुरक्षित राख्न जरुरी छ।’
बाढीबाट हुने क्षतिको रोकथाम गर्नका लागि नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरी तटबन्धको काम सुरु गरेको थियो। कार्यालय स्थापना भएको एक दशकमा करिब १५ किलोमिटर मात्र तटबन्ध निर्माण भएको छ। अझै पनि आयोजनाले करिब ५८ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्न बाँकी रहेको आयोजनाका प्रमुख सुदिन मोक्तानले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राजापुर नगरपालिका– ४ अन्नतपुरमा बनेको लन्चिङ एप्रोन र स्लोपिङ रिभेटमेन्ट नदीले बगाएको हुँदा अन्नतपुर घाट उच्च जोखिममा छ।’ पहिला बनेको तटबन्धको लन्चिङ एप्रोन र स्लोपिङ रिभेटमेन्ट २०८१ सालको असोजमा आएको बाढीले बगाएको थियो। सोही ठाउँबाट बाँध भत्किएमा राजापुर बजार, हुलाकी सडक, सत्तीघाटको पुल जोखिममा पर्ने उनले बताउनु भयो । अहिले अस्थायी रुपमा भए पनि ठूला ढुंगा हालेर कटानको जोखिम भएको ठाउँलाई जोगाउने प्रयास गरिएको छ।
गुरुयोजनाबमोजिम बजेटको विनियोजन नहुँदा निर्माण कम्पनीले सम्पन्न गरेको कामको रकमसमेत भुक्तानी हुन सकेको छैन। कर्णाली नदी व्यवस्थापनका लागि सरकारले अहिलेसम्म दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। तटबन्धलगायतका संरचना निर्माणका लागि व्यवसायीसँग सम्झौता भएको करिब ७३ करोड रुपैयाँ कार्यालयको दायित्व रहेको आयोजनाले जनाएको छ। सिर्जित दायित्वबमोजिम बजेट विनियोजन भए आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा हाल संचालनमा रहेका सम्पूर्ण ठेक्काहरू सम्पन्न हुने उहाँको भनाइ छ।
कटानको उच्च जोखिमयुक्त स्थानबाटै नदी उत्खनन्
एकातर्फ कार्यालय स्थापना भएको एक दशक हुँदा समेत सरकारले आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट नपठाउँदा कामले गति लिन सकेको छैन। अर्कोतिर राजापुर नगरपालिकाले नदी कटानको उच्च जोखिममा भएको स्थानबाट नै नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन् गरी राजापुर टापुलाई नदी कटान र डुबानको जोखिममा पारिरहेको छ।
यता महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रतिवेदनले नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी कार्ययोजना तयार नगरेको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पालिकाले यस आर्थिक वर्षका नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरेको पाइएन। समयमा नै कार्ययोजना तयार गरी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनअनुसारको परिणाममा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् घाटगद्दी र निकासी गर्नेतर्फ कार्यालयको ध्यान जानुपर्दछ।’
