प्रकाश पौडेल, गुलरिया । बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाको सडकमा गिट्टी बिछ्याएर छाडिएको ६ महिना बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेपछि एक स्थानीयले स्थानीय तहसँग प्रश्न गर्नु भएको छ । राजापुर नगरपालिकाको धोबिनपुर हुँदै पुरैना जाने सडकमा गिट्टी बिछ्याएर छाडिएको ६ महिना बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेपछि स्थानीय नेत्र ढकालले स्थानीय तहसँग प्रश्न गर्नु भएको हो ।
स्थानीय नेत्र ढकालले सडक निर्माणको ठेक्का लिने निर्माण कम्पनी कुन हो? निर्माण कार्य किन रोकिएको हो भन्दै सामाजिक सञ्चाल मार्फत यो प्रश्नको स्थानीय तहलाई गर्नु भएको जवाफ मागेका भएको छ । ‘बाटो धोबिनपुर हुँदै पुरैना जाने बाटो हो आज ६ महिना भयो गिट्टी हालेर छोडेको यो ठेकेदार को हो ? किन यसरी अलपत्र छोडेको यसको जवाफ स्थानीय सरकारले दिनु पर्छ ? आफ्नो मातहतको काम के भो भन्ने भनी एक पटक जान्न नि नखोज्ने किन ? ’, उहाँले सोध्नु भएको छ- ‘कि ठेक्का रद्द गर्नु पर्यो ? कि ठेकेदार को हो भन्नु पर्यो ? जनतालाई सास्ती खेप्नु परेको छ । चाडपर्व आउँदा नि बाटो अलपत्र छ । यसको जिम्मा कसले लिने मेयर साब अब पनि चुप लाग्नु हुन्छ कि ? केही समाधान को बाटो खोल्दिनुहुन्छ ।’
पालिकाको मातहतमा सञ्चालित विकास निर्माणको कामको अवस्था अनुगमन गर्ने र समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हो। तर, सडकमा गिट्टी बिछ्याएर छाडिएको महिनौँ बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य अघि नबढ्नुले पालिकामा विकासको गति कमजोर देखिन्छ । स्थानीयवासीले सडक निर्माणको जिम्मा लिने निर्माण कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्न र निर्माण कार्य रोक्नुको कारण स्पष्ट पार्न पालिकासँग माग गरेका छन्।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक निर्माणको हकमा निर्माणस्थलमा सबैले देख्न र हेर्न सक्ने गरी सूचनापाटी बनाएर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सूचनापाटीमा योजनाको नाम, योजनाको ठेगाना, ठेक्का नम्बर, निर्माण व्यवसायीको नाम, सम्झौता रकम, सम्झौता मिति र योजना सम्पन्न हुने मिति, योजना सञ्चालन गर्ने कार्यालयको नाम सबैले देख्ने र हेर्न सक्ने गरी नियम छ । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको छ ।
आयोजनास्थलमा भइरहेको कामको निगरानी गर्ने दायित्व सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हो । सुशासन ( व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ) ऐन २०६४ मा कार्यालय प्रमुखले आफू बहाल रहेको कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूको काम निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्न लगाउने व्यवस्था रहेको छ भने सुशासन ( व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ) नियमावली २०६५ मा कार्यालय प्रमुखले आफू बहाल रहेको कार्यालय वा मातहत निकाय वा आयोजनाबाट प्रचलित कानुन, नेपाल सरकारको निती कार्यक्रम वा निर्णयको विपरीत कुनै कार्य भइरहेको छ भन्ने कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा निरीक्षणबाट सो कुरा देखिन आएमा त्यस्तो कार्य हुन सुधार गर्नुपर्ने दायित्व कार्यालय प्रमुखको हुन्छ ।
