कृष्णसार अनलाईन , बर्दिया । खोनपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरूलाई लगाउँदै आएको करमा छुट दिनुपर्ने माग गर्दै खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ जिल्ला शाखा बर्दियाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्दै आएका उपभोक्ता समितिहरुलाई लगाईएको कर छुट हुनुपर्ने माग राख्दै बर्दिया लगाएत देश भरका ७७ ओटै जिल्लामा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । मानव अधिकारको प्रत्याभ’त गर्न र नेपालको संविधान बमोजिम मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुले गैर नाफाम’लक साम’दायिक संस्थाको रुपमा खानेपानी र सरसफाइ सेवा दिदा समेत कर लगाईएको आरोप महासं३ले लगाएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा आयकर ऐन २०५८ को दफा १०९ट० मा जलश्रोत ऐन २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप आर्जन गरेको रकममा कर छुट हुने ब्यबस्था रहेको उल्लेख छ। कानुनी व्यवस्था हुदा हुदै आर्थिक बिधेयक २०८१ को दफा ३६९२० मार्फत कर छुट हुने ब्यबस्था हटाई खानेपानी जस्तो मौलिक हकको बस्तुमा नेपाल सरकारले कर लगाउने निर्णय गरेको प्रति यस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघले कर छुट र विद्युत महसुल छुट को माग गर्दै गरेको छ। विज्ञप्ती बुझाउँदै खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ जिल्ला शाखा बर्दियाकी अध्यक्ष टिका सम्सेलीले गैरनाफामुलक र सेवा मुलक संस्था भएपनि सरकारले कर थोपरेर उपभोक्ता समितिलाई मारमा पारेको बताउनु भयो । संधै घाटामा चलिराख्ने खानेपानी आयोजनाहरु पनि सरकारले लगाएको करको मारमा परेको बताउनु भयो ।
