
प्रकाश पौडेल, गुलरिया । द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक हुनुपर्ने माग बेपत्ता परिवारले माग राखेका छन् । बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको १५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक हुनुपर्ने माग बेपत्ता परिवारले माग राखेका हुन ।
बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएसँगै पीडितले बेपत्ता पारिएको आफन्तको अवस्था सार्वजनिक हुने माग राख्दै शान्तिपूर्ण र्याली र आयोगसँग पीडितले अन्तरसम्वाद गरेको छन् । बर्दियामा द्वन्द्वकालमा दुई सय ६१ जना बेपत्ता पारेको भन्दै बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन गर्न बनेको आयोगमा उजुरी परेको छ ।

बेपत्ता भएको दुई दशक भन्दा बढी समय हुँदा समेत बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक हुन नसक्नु दुःखद भएको बेपत्ता परिवारकी सदस्य मधुवन नगरपालिका, १ की सुभद्रा चौधरीले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो , ‘दुई आयोग बनेर काम अगाडि बढेको छ । बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक हुनेमा झिनो आशा छ । त्यसकारण पीडित परिवारको आशा अनुसार आयोग काम गर्न अनुरोध गर्दछु ।’
द्वन्द्वपीडित समितिका अध्यक्ष भागीराम थारूले बेपत्ता भएको व्यक्तिको बारेमा पीडित परिवारलाई जान्न पाउने अधिकार भएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ द्वन्द्वकालका भएको घटनालाई छिटो भन्दा छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक रहेको छ । पीडितलाई नै केन्द्रमा राखेर समितिले काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले द्वन्द्वपीडितका मुद्दा र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको अवस्थाको बारेमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन दुईवटा आयोग बनेको बताउनु भयो । उहाँले आयोगले द्वन्द्वकालको मुद्दामा पीडितको पक्षको पक्षमा काम गर्ने विश्वास रहेको गर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ द्वन्द्वको समयमा पनि इन्सेकका समुदायमा नै थियो । इन्सेक द्वन्द्वकालमा पीडितसँग रहेको काम गरेको हुँदा इन्सेकले द्वन्द्वकालको मुद्दालाई टुङ्गोमा पुर्याउन आयोगलाई आवश्यक सहयोग गर्नेछ।’
सत्य तथा मेलमिलाप आयोगका आयुक्त डाक्टर टिका ढकालले आयोगले जतिसक्यो छिटो द्वन्द्वकालको मुद्दा टुङ्गोमा पुर्याउने गरी काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले आयोगले गर्ने काममा कसैले अविश्वास नगर्न आग्रह गरे । उहाँले भन्नुभयो , ‘ द्वन्द्वकालको मुद्दामा संवेदनशिल भएकोले आयोग काम गर्दा पीडितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छ ।’
बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन आयोगकी अध्यक्ष लिलादेवी गड्तौलाले नेपालभरमा सबैभन्दा बढी बेपत्ता पारिएको जिल्ला बर्दियाबाट भएको हुँदा बर्दियालाई आयोगको प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताउनु भयो । बेपत्ताको बारेमा परिवारले सत्य थाहा पाउन ढिलो भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले बनेको आयोगले चार वर्षमा सत्य उजागर गर्ने गरी काम गर्ने सङ्कल्प लिएको छौ । पीडितसँग रहेर आयोग काम गर्न तयार रहेको छ ।’
बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको १५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको कार्यक्रममा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका परिवारका सदस्य, हत्या भएका परिवारको सदस्य यौन हिंसा पीडित, अङ्गभङ्गका पूर्वलडाकु लगायतको सहभागिता भएको अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा पीडितहरूले आयोगसँग आफ्ना माग राखेको थिए । द्वन्द्व पीडित समिति, इन्सेक, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, बर्दिया जिल्ला अदालत बार एसोसियसन, बर्दिया नागरिक समाज सञ्जाल, नेपाल रेडक्रम सोसाइटी शाखा, वन उपभोक्ता महासङ्घ, सीएमसी नेपाल, टिपिओ नेपाल लगायतको संस्थाको आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।


