कृष्णसार अनलाइन । बर्दियामा अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवसको अवसरमा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको परिवार र सरोकारवाला निकाय बिच अन्तरसंवाद भएको छ । मंगलबार गुलरियामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवसको अवसरमा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको परिवार र सरोकारवाला निकाय बिच अन्तरसंवाद भएको हो ।
अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै बेपत्ता पारिएका हुकुम बहादुर शाहीकी श्रीमती जयन्ती शाहीले कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरूको अनुपस्थिति हुँदा जनप्रतिनिधिसँग असन्तुष्टि जनाउँदै पीडित परिवारको मुद्दालाई कमजोर पार्ने प्रयास भए सडक संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो।
द्वन्द्वपीडित समितिका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सत्य सार्वजनिक हुनुपर्नेमा जोड दिए। कसले, किन र कुन उद्देश्यले बेपत्ता बनायो भन्ने जानकारी परिवारले पाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले राज्यले न्याय दिन ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । साथै दोषीलाई कारबाही मात्र नभई पीडित परिवारको चाहनाअनुसार परिपूरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार ०५७ देखि ०६२ सालसम्म बर्दियामा सबैभन्दा बढी व्यक्तिहरू बेपत्ता पारिएका थिए। विद्यमान कानुन र आयोगमार्फत पीडितको अपेक्षाअनुसार न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा चौधरीले जोडदिनु भयो ।
राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि पीडितको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष शालिकराम अधिकारीले बेपत्ता परिवारको योगदानलाई सम्मान गर्दै राज्यले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यले बेपत्ता परिवारलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्नुपर्छ । बेपत्ता परिवारले राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक परिवर्तनमा खेलेको भूमिकाको सम्मान गर्नुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति अरुण प्रकाशसिंह राठोरले पीडितको मुद्दा सरकारले छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले पनि शान्ति समितिमा रहेर द्वन्द्वपीडितको पक्षमा काम गर्दा पीडित पीडा बुझेको हुँदा पीडितलाई न्याय दिलाउन ढिला गर्नुहुँदैन ।’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्गाबहादुर थारूले पनि बेपत्ता परिवारको मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अब बन्ने सरकारले द्वन्द्वपीडितको मुद्दामा सरकारले काम गर्छ भन्ने लागेको छ । यदि सरकारले पीडितका लागि काम नगरेमा पीडितको न्यायका लागि पीडितसँग उभिनेछु।’
कार्यक्रममा सहभागीहरूले द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य उजागर गर्दै पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक० र द्वन्द्वपीडित समितिको आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
