प्रकाश पौडेल , गुलरिया । कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगको सहयोगमा बर्दियामा सञ्चालित ग्रामीण विकास परियोजनाले अनियमितता भएको पाइएको छ । परियोजना सञ्चालन गर्ने तालिममा सहभागीलाई दिने भत्तामा अनियमितता भएको पाइएको हो ।
गुलरिया, बाँसगढी, मधुवन, ठाकुरबाबा, राजापुर र बारबर्दिया नगरपालिका तथा बढैयाताल र गेरुवा गाउँपालिकामा कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने उद्योग तथा पर्यापर्यटन विकासका लागि परियोजनाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । परियोजनाले तालिम सहभागी हुन आएका सहभागीलाई दिने भत्ता र भरपाइमा फरक परेपछि अनियमितता भएको तथ्य बाहिरिएको छ।
बाँसगढी नगरपालिकामा भएको तालिममा सहभागी भएका गेरुवा गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक नरेश न्यौपानेले आफूले यातायात खर्च बापत एक हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकम नबुझेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो , ‘परियोजनाको तालिम बाँसगढी नगरपालिकाको हलमा भएको थियो । त्यसबेला आयोजकले खाममा हालेर एक हजार रुपैयाँ दिएको थिए ।’
मधुवन नगरपालिकाका सहायक कृषि विकास अधिकृत एकराज ओलीले पनि आफूले सोही तालिममा एक हजार रुपैयाँमा कर कट्टी गरि रकम बुझेको बताउनु भयो । उहाँले तालिमा सहभागी हुन अन्य सहभागी पनि गएको र अन्य सहभागीले भने पाँच सय रुपैयाँका दरले रकम बुझेको बताउनु भयो ।
परियोजनाले गत वर्ष २८ फागुन २०८२ मा बाँसगढी नगरपालिकामा दुग्ध, इको–टुरिजम तथा मत्स्यपालन सम्बन्धी तालिम दिएको थियो। तालिममा पालिकाको प्रतिनिधित्व गरेर गएका पालिकाका फोकल पर्सनलाई प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ र अन्य सहभागीलाई पाँच सय रुपैयाँका दरले भुक्तानी दिएको थियो । तर परियोजनाले फोकल पर्सनलाई दुई हजार रुपैयाँ र अन्य सहभागीलाई एक हजार रुपैयाँ दिएको भनी ” कैफियत”उल्लेख गरिएको छ ।
तालिममा सहभागीको विवरण राख्न परियोजनाले संस्थाको नाम, व्यक्तिको नाम, पद सहितको विवरण फारममा पहिला नै टाइप गरेर ल्याइएको थियो । तर ‘कैफियत’ महलमा भने पछि कलमले रकम थपिएको देखिन्छ । भुक्तानीका लागि छुट्टै भरपाइ गराउनुको सट्टा उपस्थितिको ‘कैफियत’ महलमा भत्ताको रकम उल्लेख गरिएको छ ।
सहभागीले तालिममा बुझेको रकमको बारेमा सोध्दा परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक ध्रुव गौतमले आफू यस विषयमा जवाफ दिने आधिकारिक व्यक्ति नभएकोले माथिल्लो निकायबाट बुझ्न आधिकारिक पत्र लिएर आउन आग्रह गर्नुभयो । तालिममा सहभागीलाई दिइएको रकम र परियोजनाको कागजातमा उल्लेख भएको रकम फरक देखिएपछि सम्बन्धित तालिमको खर्च विवरण, भुक्तानीका प्रमाण र सहभागीले वास्तविक रूपमा बुझेको रकमबारे सरोकारवालाहरू आश्चर्यमा परेका छन् ।
