प्रकाश पौडेल, गुलरिया । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–९ स्थित ग्याङ नदीको किनारमा छ श्रीलंका टोल। त्यो टोलमा तीन दशकदेखि बस्दै आएका छन् केही भुइँमान्छेहरू। बस्नका लागि उनीहरूसँग घरजस्तो घर छ। तर, जमिनको लालपुर्जा छैन। लालपुर्जा नहुनुको पीडा एकातिर छँदै छ। त्यसमाथि बर्खायाममा नदीको त्रास छ। बर्सेनि नदीले जमिन कटान गरिरहेको छ। जमिन कटान भएसँगै श्रीलंका टोल बाढीको उच्च जोखिममा छ।
नदी उर्लिएर आउँदा टोल नै बगाउँछ कि भन्ने त्रास भइरहन्छ। त्रासैत्रासको बिचमा यहीँ बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय ४० वर्षीया दिलु बिकले गुनासो गरिन्। माटोको भित्ता र खरले छाएको घर औंलाले देखाउँदै दिलुले भनिन्, ‘मेरो सम्पत्ति भनेकै यही एउटा घर हो। यो घरमा बस्न थालेको २० वर्षभन्दा बढी भयो। अहिलेसम्म यसैले जसोतसो शिर लुकाउने ठाउँ दिएको छ।’
आर्थिक अभावका कारण उनले सुरक्षित र बलियो घर बनाउन सकेकी छैनन्। जग्गा ऐलानी र नदीको किनारमा घर भएकाले उनी भविष्य झन् अनिश्चित देख्छिन्। पहिले घरखर्च चलाउन दिलु श्रीमानसँगै भारतमा मजदुरी गर्थिन्। तर, श्रीमान् बिरामी भएपछि श्रीमानको रेखदेख गर्न उनी अहिले गाउँमै छिन्। ‘कमाएर ल्याएको पैसाले जसोतसो दुई छाक खान र लाउन पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘घर बनाउन धेरै पैसा चाहिन्छ। हाम्रो हैसियतले त्यो सम्भव छैन।’
दिलुको जस्तै छ हिरालाल दमाईंको जीवन कथा पनि। अधिकांश समय रोजगारीको खोजीमा भारतका विभिन्न सहरमा बिताएका हिरालाल अहिले गाउँमै बस्दै आएका छन्। ‘युवा हुँदा कमाउन भारतका धेरै ठाउँ पुगेँ,’ उनले भने, ‘अहिले उमेरले साथ छाड्यो। काम गर्न सक्दिनँ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण छोराछोरीलाई राम्रोसँग पढाउन पनि सकिनँ। उनीहरू पनि अहिले रोजगारीका लागि भारत गएका छन्।’
श्रीलंकाटोलका अधिकांशले भूमि समस्या समाधान आयोगबाट जग्गाको निस्सा पाए। तर अझै लालपुर्जा हातमा परेको छैन। हिरालालले भने, ‘मेरो छोराको नाममा आयोगले निस्सा दिएको छ। हामी बस्दै आएको जमिन घर बनाएबापत वडामा कर पनि तिर्ने गरेका छौँ।’
सत्ताको खेलमा आयोगहरू बन्ने र भत्किने क्रम चलिरहँदा लाखौं भुइँमान्छेहरूको वर्तमान र भविष्य अन्यौलमा परेको छ। सरकार फेरिन्छ। आयोग फेरिन्छ। तर प्रतिबद्धता भने पटक पटक दोहोरिन्छ।
बर्दियामा तत्कालीन भूमि समस्या समाधान आयोगले ३२ असार ०८२ मा गुलरिया नगरपालिकाका ४० जना र बाँसगढी नगरपालिकाका १३ भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरण गरेको थियो। बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले १८ असार ०८३ मा बढैयाताल गाउँपालिकाका २९ घरपरिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरे।
भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु साथै अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी भूमि समस्या समाधान समितिलाई दिइएको छ। तर, अहिलेसम्म बनेका कुनै पनि आयोगले प्रभावकारी ढंगले काम नगर्दा श्रीलंका टोलसहित बर्दियाका अधिकांश स्थानका सुकुमवासी भूमिहीन परिवारको सपना दिलु र हिरालालको जस्तै छ।
आफ्नो नामको लालपुर्जा हातमा समातेर सुरक्षित आवासमा बस्ने सपना कहिले पूरा होलारु राज्यसँग यो प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन् श्रीलंका टोलका भूमिहीन सुकुमवासी ।
