प्रकाश पौडेल, गुलरिया । बर्दियामा जग्गा प्राप्तिका लागि ४६ हजार ७ सय ६८ जनाले निवेदन दिएका छन् । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति बर्दियामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका हुन् ।
समितिका अनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिनेमा ५ हजार १९ जना भूमिहीन दलित, ८ हजार १ सय ८३ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र ३३ हजार ५ सय ६६ जना अव्यवस्थित बसोवासी छन् ।
गुलरिया नगरपालिका, २ संगमबस्तीकी भूमिहीन सुकुम्बासी ७१ वर्षीया वामन थारूले विगतमा आफू कमलरी र पति कमैया बसेर दुःख भोगेपछि २०५७ सालमा बासको खोजीमा संगमबस्तीमा आएर बसेको बताउनु भयो । ‘विगतमा म कमलरी र मेरो पति कमैया बस्दा निकै दुःख भोग्नुपर्यो । बल्लबल्ल झाडी फाँडेर संगमबस्तीमा आएर बस्यौँ । अहिले बस्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा छैन । सरकारले कहिले लालपुर्जा दिन्छ, थाहा छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
गुलरिया नगरपालिका–२ संगमबस्तीकी बस्तीकी दलित भूमिहीन ५५ वर्षीया सेतु विकले विगतमा गुलरिया नगरपालिका, ४ रामपुरबाट हात्ती लगाएर घर भत्काइ दिएपछि संगमबस्तीमा आएर घर बनाएर बसेको जानकारी दिनुभयो ।‘राज्यले आजभन्दा करिब ३५ वर्ष अगाडि पनि हात्ती लगाएर हटायो, ’ उहाँले भन्नुभयो,‘ बुढेसकालमा आनन्दले आफ्नै घरमा बस्न पाइएला लागेको थियो । तर यो जग्गा सामुदायिक वनको नाममा भएको हुँदा सरकारले यो जग्गाको लालपुर्जा दिन्छ कि दिँदैन, थाहा छैन ।’
गुलरिया नगरपालिका, २ संगमबस्तीकी ६५ वर्षीया भविसरा सुनारले पतिको मृत्यु भएपछि दुःख गरेर बल्लतल्ल सानो घर बनाएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सानैमा एउटा छोरा मर्यो, अर्को छोरा बेपत्ता भयो । जसोतसो दुःख गरेर एउटा घर बनाएकी छु । हालसम्म घर बनाएको जग्गाको लालपुर्जा छैन । जग्गाधनी पुर्जा पाइने हो कि पाइने होइन, थाहा छैन।’
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति बर्दियाका सदस्य सचिव एवं नापी कार्यालय बर्दिया गुलरियाका नापी अधिकृत धर्मराज ओझाले विगतका आयोगले गरेका करिब ४ हजार अधुरा काम सम्पन्न गरिदिन भन्दै समितिमा निवेदन परेको हुँदा विगतमा अधुरा रहेका कामलाई पनि समितिले अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो।उहाँले समितिले स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वय गरी स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणको जाँचबुझ गरी दलित भूमिहीन, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थितको पहिचान गर्ने काम भइरहेको बताउनु भयो ।
बर्दियामा अहिलेसम्म ८२ जनाले लालपुर्जा प्राप्त गरेका छन् । गुलरिया नगरपालिकाका ४० जना, बाँसगढी नगरपालिकाका १३ जना र बढैयाताल गाउँपालिकाका २९ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा दिइएको छ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि २०४७ सालदेखि २०८३ वैशाख २२ सम्म १९ वटा आयोग गठन थिए । यस अघि गठन भएका आयोगले पूरा अवधि काम गर्न नपाएको र सरकार परिवर्तनसँगै आयोगसमेत फेरिँदै आएको छ । यसरी आयोग पटक पटक परिवर्तन हुँदा भूमिसँग जोडिएको समस्या समाधान हुन सकेको छैन् । भने सरकारले हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेर भुमि समस्या समाधान गर्न खोजेको छ ।
