प्रकाश पौडेल, गुलरिया । लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालयले सूचना अधिकारी तोकेर सूचना अधिकारीको विवरण वेबसाइटमा राखेको छैनन् ।। लुम्बिनी प्रदेशका ८ मन्त्रालयले सूचना अधिकारी तोकेर सूचना अधिकारीको विवरण वेबसाइटमा राखेको छैनन् ।
सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ मा प्रत्येक कार्यालयले अनिवार्य वेबसाइट बनाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । वेबसाइट निर्माण गरेर अनिवार्य कार्यालयको प्रमुख, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी, गुनासो सुन्ने अधिकारी र अन्य पदाधिकारीहरूको परिचय तथा निजको जिम्मेवारी राख्नुपर्छ । त्यतिमात्र नभएर वेबसाइटमा जिम्मेबार व्यक्तिको सम्पर्क ठेगाना ( टेलिफोन र ईमेल ) राख्नुपर्ने समेत उल्लेख छ । यसरी कानूनी रुपमा प्रवक्ता, सूचना अधिकारीको बारेमा जानकारी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि कार्यालयको वेबसाइटमा विवरण राखिएको छैन् ।
सूचना अधिकारी तोकेर सूचना अधिकारीको विवरण वेबसाइटमा नराख्नेमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय रहेको छन् । भने शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रहेको छन् । त्यसैगरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छन् ।
सूचना अधिकारी तोकेर सूचना अधिकारीको विवरण मन्त्रालयको बेडसाइडमा राख्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय रहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले वरिष्ठ उपसचिव सुरेश चन्द्र आचार्यलाई सूचना अधिकारी तोकेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि सूचना अधिकारी तोकेको छ । मन्त्रालयले बरिष्ठ शाखा अधिकृत पुरुषोत्तम पौडेललाई सूचना अधिकारी तोकिएको छ । भने कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सूचना अधिकारी तोकेको छ । मन्त्रालयले कृषि अर्थ विज्ञ अनुप तिवारीलाई सूचना अधिकारी तोकिएको छ । त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पनि सूचना अधिकारी रहेको पाइन्छ । मन्त्रालयले बरिष्ठ शाखा अधिकृत नारायण अर्याललाई सूचना अधिकारी तोकिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा को धारा २७ मा सूचनाको हक सम्बन्धी प्रावधानमा भनिएको छ, प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ बमोजिम नागरिकलाई सूचना पाउने हकको ज्ञारेन्टी गरिएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालय नागरिकको सहजताका लागि सूचना अधिकारी तोक्ने र सूचना अधिकारीको विवरण वेबसाइटमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर मन्त्रालयले सूचना अधिकारीको विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेको छैन् ।
