कृष्णसार अनलाइन । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले वार्षिक साधारण सामाजिक लेखापरिक्षण सम्पन्न गरेको छ । इन्सेकले ३० औँ वार्षिक साधारणसभा तथा सामाजिक लेखापरीक्षण गरेको हो ।
इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त सुशील प्याकुरेलले पानसमा दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यक्रमका वक्ताहरूले मानव अधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन, तथ्यमा आधारित अभिलेखीकरण तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा इन्सेकले तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाको प्रशंसा गरे। उनीहरूले संस्थागत सुशासन र वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न सामाजिक लेखापरीक्षणलाई निरन्तरता दिनु नागरिक समाजका लागि अनुकरणीय अभ्यास भएको बताउनु भयो।
प्रमुख वक्ता सुशील प्याकुरेलले राज्य नागरिकका अधिकारको प्रमुख दायित्व वाहक भएको बताउँदै इन्सेकले स्थापनाकालदेखि नै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँगै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवाललाई उठाउँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा कृषि मजदुरको न्यूनतम ज्याला निर्धारण र कमैया मुक्ति आन्दोलनमा इन्सेकको अध्ययन तथा अनुसन्धानले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै सामाजिक लेखापरीक्षणलाई अझ फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।“सामाजिक लेखापरीक्षणलाई अझ फराकिलो बनाउँदै देशभरका आम नागरिकले इन्सेकलाई कसरी बुझेका छन् र भविष्यमा कस्तो संस्था चाहन्छन् भन्ने बाह्य दृष्टिकोणसमेत समेट्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवम् इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले मानव अधिकारको निष्पक्ष अनुगमन, प्रमाणमा आधारित पैरवी र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा इन्सेकको मूल पहिचान भएको बताउनुभयो।उहाँले लोकतान्त्रिक आन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया हुँदै लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनसम्म इन्सेकले निरन्तर पहरेदारी गर्दै आएको स्मरण गर्दै संस्थाको कामकारबाहीको बाह्य विज्ञ मार्फत मूल्याङ्कन गराउन सामाजिक लेखापरीक्षण गरिएको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले इन्सेकको सामाजिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक स्रोत वा वैदेशिक अनुदान लिने गैरसरकारी संस्थालाई सार्वजनिक निकायको दायरामा राखेकाले इन्सेकले खुला समीक्षा गर्ने परिपाटी बसाउनु प्रशंसनीय भएको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार इन्सेकको सात सदस्यीय कार्यसमितिमा चार महिला छन् भने ७७ वटै जिल्लामा प्रतिनिधि र सातवटै प्रदेशमा कार्यालय रहेका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार इन्सेकको डिजिटल डेटाबेसमा २७ हजारभन्दा बढी मानव अधिकार उल्लंघनका घटना अभिलेखीकरण भएका छन्। ती अभिलेख राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र र अनुसन्धानकर्ताका लागि प्रमाणका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन्।
कुल विनियोजित बजेटमध्ये ६८ दशमलव ५ प्रतिशत रकम प्रत्यक्ष कार्यक्रममा र ३१ दशमलव ५ प्रतिशत प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अधिकारीले घटना अभिलेखीकरणपछि पीडितले न्याय पाए वा पाएनन् भन्ने विषयमा गरिने ‘फलोअप’ संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन र स्थानीय तहसँगको सहकार्य बढाउन सुझाव दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले इन्सेक नेपालमा मानव अधिकारको पर्यायवाची संस्थाका रूपमा स्थापित भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल सरकारले लागू गरेको छैटौँ पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना निर्माण तथा स्थानीयकरणमा इन्सेकले महत्वपूर्ण प्राविधिक तथा कार्यगत सहयोग पुर्याएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि सहकार्य निरन्तर रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले गैरसरकारी संस्थाहरूमा प्रशासनिक खर्च उच्च देखिने गरे पनि इन्सेकले करिब ७० प्रतिशत स्रोत प्रत्यक्ष कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले वित्तीय पारदर्शितालाई संस्थाको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा उल्लेख गर्दै सङ्कुचित हुँदै गएको नागरिक स्पेसको रक्षा गर्न नागरिक समाजबीच एक्यबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
इन्सेकका निवर्तमान अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर कुन्दन अर्यालले इन्सेकले समस्या पहिचान, अध्ययन र सशक्त पैरवी गर्ने विशिष्ट परम्परा विकास गरेको बताउनुभयो। उहाँले वातावरणीय असरलाई मानव अधिकारको सवालका रूपमा केही वर्षअघिदेखि नै इन्सेकले उठाउँदै आएको स्मरण गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण मानव अधिकारमा परेको प्रभावका सम्बन्धमा अनुगमन र पैरवीलाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो।
इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले विधिको शासन र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि–सम्झौताप्रतिको प्रतिबद्धता नेपालजस्तो मुलुकको राष्ट्रिय स्वाभिमान र सुरक्षाको आधार भएको बताउनुभयो। उहाँले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र ०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले समेत हेरिरहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका लागि इन्सेकको भूमिका थप बलियो बनाउन सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता महाशाखाका प्रमुख सहसचिव रामजी दनाइले मानव अधिकार जन्मपूर्वदेखि मृत्युपर्यन्त जोडिएको बहुआयामिक विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्दोषिताको सिद्धान्तको रक्षा पनि मानव अधिकार आन्दोलनका महत्वपूर्ण विषय बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
खुला छलफलमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले वातावरणीय विनाश, विपद्का कारण नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारमा परेको असर तथा मानव अधिकार उल्लंघनका मूल कारणलाई सामाजिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा थप उजागर गर्न सुझाव दिएका थिए। माइती नेपालकी उमा तामाङले मानव अधिकार संरक्षण र दिगो विकास लक्ष्यका आधारलाई अन्तरसम्बन्धित गर्दै कानुनी पक्षलाई समेत समेट्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
