प्रकाश पौडेल, गुलरिया । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक हुन नसक्दा बर्दियाका बेपत्ता परिवारले कानुनी तथा सामाजिक समस्या भोग्नुपरेको छ।
बेपत्ता व्यक्तिको मृत्युदर्ता हुन नसक्दा परिवारमा अंशबन्डा रोकिएको छ भने एकल महिलाले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।राजापुर नगरपालिका– ६, विक्रमपुरका २८ वर्षीय सुजन थारूका बुवा राजकुमार थारूलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले ०५९ कात्तिक ३ गते राति १ बजे घरबाटै लगेको थियो। त्यसयता उनको अवस्था सार्वजनिक हुन सकेको छैन। बुवाको मृत्युदर्ता नहुँदा आमाले एकल महिलाका रूपमा पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न नसकेको र परिवारमा अंशबन्डा समेत हुन नसकेको सुजनले बताउनु भयो ।
‘बुवाको खोजीमा हजुरबुवा, आमा, ठुलो बुवा र काकाहरू धेरै ठाउँमा जानुभयो। तर, फेला पार्न सक्नुभएन। अहिलेसम्म पनि बुवाको अवस्था सार्वजनिक भएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यले बुवाको अवस्था सार्वजनिक गरिदिएको भए परिवारले भोग्नुपरेको समस्याको निकास पाउने थियो।’
राजापुर नगरपालिका– २, नयाँगाउँका २५ वर्षीय जीवन थारूका बुवालाई आफू ६ महिनाको हुँदा ०५९ कात्तिक ४ गते बिहान ९ बजे नेपाली सेनाले घरबाटै लगेको थियो। बुवाको मृत्यु दर्ताका लागि वडा कार्यालय पुग्दा बेपत्ता व्यक्तिको मृत्युदर्ता गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै फर्काइएको जीवनले बताउनु भयो । मृत्युदर्ता हुन नसक्दा परिवारमा अंशबन्डा गर्नसमेत समस्या भएको जानकारी दिनुभयो ।
बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै परिवारले विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आए पनि उनीहरूको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन। राज्यले बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न नसक्दा कानुनी समस्यासँगै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक कठिनाइ समेत भोग्नुपरेको पीडित परिवारको गुनासो छ।
द्वन्द्वपीडित समितिका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बेपत्ता व्यक्तिको मृत्युदर्ता नहुँदा उत्पन्न कानुनी समस्या समाधानका लागि कतिपय परिवारले अदालतबाट न्यायिक मृत्युको घोषणा गराउन थालेको बताउनु भयो ।
‘सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक नगर्दा कतिपय परिवार अझै पनि आफ्नो मान्छे फर्किएर आउने आशामा बस्नुभएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बेपत्ता परिवारले पटक–पटक राज्यसँग माग गरे पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन।’
