प्रकाश पौडेल , गुलरिया । बर्दियामा सञ्चालनमा रहेका निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले सरकारले तोकेको नियमानुसार छात्रवृत्ति नदिने गरेको पाइएको छ । निजी तथा संस्थागत विद्यालयले निश्चित कोटामा गरिब जेहेन्ददार विपन्न असहाय लगाएतका विद्यार्थीलाई निश्चित कोटामा छात्रवृत्तिमा पढाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि त्यसको पालना गरेका छैनन्।
संस्थागत विद्यालयले कक्षामा प्रथम हुने विद्यार्थीलाई शत प्रतिशत, द्धितियलाई पचास प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी जेहेन्ददार, विपन्न, असहाय तथा गरिव, अपाङ्ग, महिला, जनजाति, द्वन्द्व पीडित र शहीद परिवारका विद्यार्थीलाई छात्रवृति उपलब्ध गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
कानुनमा व्यवस्था भएपनि त्यसको विपरीत अधिकांश विद्यालयले सञ्चालकका छोराछोरी, आफन्तका छोराछोरी, विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीका छोराछोरी पहुँचवालाको छोराछोरी र एउटै घरको तीन जना विद्यार्थी भएमा तल्लो कक्षाको विद्यार्थीलाई छुट दिने गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी पछिल्लो समयमा जनप्रतिनिधि र नेताहरूका छोरा छोरीलाई समेत छात्रावृत्तिको नाममा निःशुल्क पढाउने गरेको छ । कानुनले व्यवस्था गरेका लक्षित वर्गका बालबालिकाले पाउनुपर्ने सुविधा पहुँचवालाहरुको पोल्टामा पुगेपछि लक्षित वर्गका बालबालिकाहरू मर्कामा परेका छन् ।
संस्थागत विद्यालय मापदण्ड सञ्चालन निर्देशिका २०६९, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७मा विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने छात्रवृत्तिको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरीएको छ । निजी तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालन भएको स्थानीय तहमा छात्रवृत्ति निःशुल्क तथा शुल्कमा छुट गरी पढाएका विद्यार्थीको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था भएपनि अधिकांश स्थानीय तहमा छात्रवृत्तिको विवरण उपलब्ध छैन । स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा शाखाले समेत छात्रवृत्तिको विवरण माग गर्ने, तोकिएको अनुसार छात्रवृत्ति वितरण भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन समेत गरेको पाइदैन ।
संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । पाँच सय सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, पाँच सयदेखि आठ सय सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएको विद्यालयले १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । विद्यार्थी भर्नासँगै छात्रवृत्ति सूचना समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचना प्रकाशन पछि प्राप्त निवेदनका आधारमा परीक्षा लगायत अन्य प्रकृया पुरा गरी छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरूको नाम तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त प्रकृयामा समावेश भई छनोटमा परेका मध्ये जिल्ला छात्रवृत्ति बैंकमा ३४ प्रतिशत कोटा छुट्याइ विद्यालयले ६६ प्रतिशत कोटाका लागि मात्र छात्रवृत्ति दिनु पर्ने हुन्छ । तर बर्दियामा छात्रवृत्ति बैंक नै सक्रिय छैन । छात्रवृति पाउने विद्यार्थीको नामावली प्रत्येक विद्यालयले सूचना पार्टीमा टाँस गरेर स्थानीय तह र शिक्षा समन्वय इकाइमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । तर यि कार्य कुनैपनि विद्यालय गरेको पाइएको छैन
बर्दिया जिल्लामा निजी तथा संस्थागत विद्यालय ९७ वटा रहेका छन् । जसमध्ये आधारभुत तह कक्षा १ देखि ५ सम्म ३९ वटा, आधारभुत तह कक्षा १ देखि ८ सम्म २६ वटा र माध्यमिक तह कक्षा १ देखि १० सम्म २७ वटा र माध्यमिक तह कक्षा एक देखि १२ सम्म ५ वटा विद्यालय रहेका छन् ।
छात्रवृत्तिको विषयमा स्थानीय तहमा सूचनामा माग गरेपछि केही नगरपालिकाले विद्यालयहरूमा छात्रवृत्तिको विवरण माग गरेका छन् । विवरण माग गरेपछि केही विद्यालयहरूले बनावटी तथ्याङ्कहरू समेत पेश गरेको पाइन्छ ।
बाँसगढी नगरपालिकामा रहेका १६ विद्यालय मध्ये सात वटा विद्यालयले छात्रवृत्तिको विवरण बुझाएका छन् । बढैयाताल गाउँपालिका रहेका आठ विद्यालय मध्ये दुई विद्यालयले छात्रवृत्तिको विवरण बुझाएको छन् । राजापुर नगरपालिका १३ विद्यालयले छात्रवृत्तिको विवरण बुझाएका छन् । गेरुवा गाउँपालिका रहेका सात विद्यालय मध्ये छ विद्यालयले छात्रवृत्तिको विवरण बुझाएका छन् । गुलरिया, बारबर्दिया, ठाकुरबाबा मधुवन नगरपालिकामा संस्थागत विद्यालयले दिनुपर्ने छात्रवृत्तिको विवरण नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा बुझाएको पाइदैन । छात्रवृत्तिको विवरण बुझाएका मध्ये कति विवरण ठिक छ, छैन पालिकाले अनुगमन भने गरेको छैन ।
गुलरिया नगरपालिका शिक्षा अधिकृत सतिश यादवले संस्थागत विद्यालयलाई असार मसान्तमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार छात्रवृत्ति विवरण बुझाउनका लागि निर्देशन दिईएको बताउनु भयो । नगरपालिकामा संस्थागत विद्यालय मापदण्ड सञ्चालन कार्यविधि नभएकोले कार्यन्वयनमा समस्या रहेको बताउनु भयो ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बर्दियाकी प्रमुख रेविका अमात्यले संस्थागत विद्यालयले आरक्षण छात्रवृत्ति प्रदान गरेर सोको विवरण विद्यालयको सूचना पार्टीका टाँस गर्न र सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउन निर्देशन दिएको बताउनु भयो । उहाँले यस कार्यालयमा छात्रवृत्ति नामावली नआएको बताउनु भयो ।
प्याब्सन बर्दिया अध्यक्ष धनश्याम शर्मा अधिकारीले संस्थागत विद्यालयको अनुगमन गर्ने काम स्थानीय निकायको शिक्षा शाखाले गर्दै आएको बताउनु भयो । उहाँले विद्यालय ७ प्रतिशत र शिक्षा कार्यालयले सिफारिस गरेको ३ प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिदै आएको दावी गर्नुभयो । स्थानीय तहमा अधिकार गएपछि स्थानीय निकायले वेवास्ता गर्दा विद्यालयले नै १० प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई छनौट गरी छात्रवृत्ति दिने गरेको बताउनु भयो । विद्यालयमा लक्षित वर्गका बालबालिका नभएको खण्डमा अन्यलाई छात्रवृति दिने गरेको दावी गर्नु भयो
एन प्याप्सन बर्दियाका अध्यक्ष बुद्ध गिरीले विद्यालय सञ्चालन गर्दा विद्यालयले कानुन अनुसार सञ्चालन हुने बताउनु भयो । उहाँले कुनै विद्यालयले आरक्षण छात्रवृत्तिको दुरुपयाेग गरेमा कानुन अनुसार कारवाही हुने बताउनु भयो ।
