प्रकाश पौडेल, गुलरिया । सर्वोच्च अदालतले लोपोन्मुख सोनाहा जातिलाई आदिवासी/जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको ११ वर्ष बितिसकेको छ। तर, सर्वोच्चको आदेश भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले सोनाहा जातिलाई लोपोन्मुख आदिवासी/जनजातिको सूचीमा समावेश गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।
सर्वोच्च अदालतले २०७२ मङ्सिर १६ गते गरेको फैसलामा आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा २(क) सम्बन्धी अनुसूचीमा ६० वटा जाति समावेश रहेको छ । तर सोनाहा जाति सो अनुसुचिमा समावेश छैन् । सोनाहा जातिलाई फैसलामा आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा २(क) समावेश गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। ऐनको दफा २५ बमोजिम नेपाल सरकारले परिषद्को सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूचीमा आवश्यक थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको फैसलामा उल्लेख छ। नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय कार्यदलले समेत सोनाहा समुदायलाई लोपोन्मुख जातिको वर्गमा राखी सूचीकृत गर्न सिफारिस गरेको थियो। सरकारले उक्त सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नुलाई सर्वोच्च अदालतले कानुन बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरेको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चले सोनाहा जातिलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आदिवासी/जनजातिको सूचीमा समावेश गर्न मन्त्रिपरिषद्का नाममा परमादेश जारी गर्दै आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउन समेत आदेश दिएको थियो। तर, फैसला भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि सोनाहा जाति आदिवासी/जनजातिको सूचीमा समावेश हुन सकेको छैन। सोनाहा जातिलाई लोपोन्मुख जातिको सूचीमा सूचीकृत गर्न राज्यले के–कस्ता प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ? राज्यले सोनाहा समुदायले के अपेक्षा गरेको छ ? राज्यप्रति सोनाहा जातिको धारणा कस्तो छ ? यिनै विषयमा सोनाहा जातिका प्रतिनिधिसँग गरिएको कुराकानीको यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
गेरुवा गाउँपालिका, ६ सैजना टोलकी २१ वर्षीया चेतना सोनाहाले आर्थिक अभावका कारण सोनाहा जातिका धेरै बालबालिका शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको तर आफूले भने स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्ने अवसर पाएको बताउनु भयो । सोनाहा जातिको पुर्ख्यौली पेसा नदीमा सुन चाल्ने र माछा मार्ने हो । तर, पछिल्लो समय नदीमा सुन र माछा पाउन छाडेपछि परम्परागत पेसा संकटमा परेको चेतना बताउनु हुन्छ ।
‘हाम्रो पुर्ख्यौली पेसा नदीबाट सुन चाल्ने र माछा मार्ने हो । तर, हाम्रो घरनजिकको गेरुवा नदी निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने भएकाले सहज रूपमा सुन चाल्न जान पाइँदैन । पहिलाजस्तो माछा पनि पाइँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सोनाहा जातिको जनसङ्ख्या कम रहेको र भाषा, धर्म तथा संस्कृति पनि विशिष्ट भएकाले संरक्षणका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको माग छ । सोनाहा जातिलाई लोपोन्मुख जातिको सूचीमा समावेश गरेर संरक्षण गर्ने विषयमा धेरै पहिलेदेखि सुन्दै आए पनि हालसम्म सूचीमा समावेश हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । यथाशीघ्र सोनाहा समुदायलाई लोपोन्मुख जातिको सूचीमा समावेश गर्न सरकारसँग उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
नदीमा पहिले जस्तो सुन पाउन छाडेपछि धेरै सोनाहा रोजगारीको खोजीमा गाउँ छाडेर जान थालेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘अहिले सोनाहा जातिसँगै थारू समुदायका मानिस पनि सुन चाल्न जान्छन् । सुन चाल्न जाने मानिसको सङ्ख्या बढेकाले होला, पहिलाजस्तो सुन पाइँदैन ।’
गेरुवा गाउँपालिका–२ राजीपुरका ६१ वर्षीय बादी सोनाहाले उमेर बढ्दै जाँदा काम गर्ने शक्ति र जाँगर घटेकाले पछिल्लो समय नदीमा सुन चाल्न जान छाडेको बताउनु भयो । सोनाहा जातिका मानिस परापूर्वकालदेखि सुन चाल्ने र माछा मार्ने पेसामा संलग्न रहेकाले नदीको तटीय क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।
‘सोनाहाहरूले सानै उमेरदेखि नदीमा सुन चाल्न र माछा मार्न सिके । सोनाहा जातिका मानिसलाई कृषि पेसामा लाग्ने अनुभव पनि छैन । निकुञ्ज भएका कारण सबै ठाउँमा सुन निकाल्न पाइँदैन । एकातिर पहिले जस्तो सुन पाइँदैन, अर्कोतिर अन्य सीप पनि छैन । त्यसैले पछिल्लो समय हाम्रो पुर्ख्यौली पेसा संकटमा परेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।सरकारले सोनाहा समुदायको पुर्ख्यौली पेसा संरक्षण गर्नुका साथै लोपोन्मुख जातिको सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने उहाँको माग रहेको छ ।
गेरुवा गाउँपालिका–२ राजीपुरका २७ वर्षीय मनोज सोनाहाले बर्दियाबाट निर्वाचित सांसद तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सोनाहा जातिलाई लोपोन्मुख जातिको सूचीमा समावेश गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्नुभयो । ‘लोपोन्मुख जातिको सूचीमा समावेश गर्ने ठाउँसम्म हाम्रो आवाज पुग्न सकेन । सांसदहरूले हाम्रो आवाज संसद्सम्म पुर्याउन चाहेनन् । त्यही भएर होला, सरकारले हाम्रो समस्या नसुनेको,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सोनाहा समुदायको मुख्य पेसा सुन चाल्ने र माछा मार्ने भएकाले निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र तथा सामुदायिक वन क्षेत्रमा सुन चाल्ने र माछा मार्ने परम्परागत गतिविधि गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उहाँको माग रहेको छ ।
गेरुवा गाउँपालिका–२ राजीपुरकी ४६ वर्षीया पल्टी सोनाहाले सुन चाल्ने र माछा मार्ने काममा परिवारका सबै सदस्य संलग्न हुनुपर्ने बाध्यताले सोनाहा जातिका बालबालिकाको पढाइ प्रभावित हुने गरेको बताउनु भयो । आमाबुवा नदीमा सुन चाल्न र माछा मार्न जाँदा छोराछोरीलाई पनि सँगै लैजानुपर्ने अवस्था रहेको छ । जसले गर्दा धेरै बालबालिका नियमित विद्यालय जान नपाउने र कतिपयको पढाइ नै छुट्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
‘सुन चाल्न र माछा मार्न नजाने हो भने धेरैको घरमा चुलो बल्दैन । सुन चाल्न जाँदा पुरुषले बालुवा बोक्ने र महिलाले सुन चाल्ने गर्छन् । त्यसैले नदीमा जाँदा परिवारका सबै सदस्य जानुपर्छ । यस्तो अवस्थामा साना बालबालिका पनि बुवाआमाको पछि लागेर नदीमा जान्छन् । यसले गर्दा धेरैको पढाइ छुट्ने गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
पहिले सोनाहा समुदायका परिवार दुई–तीन महिनासम्म घर छाडेर नदी किनारमा बस्ने गरेको भए पनि पछिल्लो समय यस्तो अभ्यास कम हुँदै गएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सोनाहा जातिका मानिसले सीमित आम्दानीमा जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले धनसम्पत्ति सञ्चय गर्न नसकेको हुँदा सोनाहाहरुको जीवनस्तर माथी उठ्न नसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सोनाहा जातिको जनसङ्ख्या कम भएकाले राज्यबाट विशेष संरक्षण र सहयोग आवश्यक रहेको पल्टी बताउनु हुन्छ । पटकपटक सरकारसँग समुदायलाई लोपोन्मुख जातिको सूचीमा समावेश गर्न आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको उहाँको गुनासो छ ।
गेरुवा गाउँपालिका, २ राजीपुरकी २४ वर्षीया सुन्दरी सोनाहाले पनि सरकारले सोनाहा जातिको संरक्षणमा गम्भीर भएर विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।उहाँले भन्नुभयो, ‘सोनाहा जातिको जनसङ्ख्या निकै कम छ । त्यसैले समुदायको संरक्षणका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । हाम्रो भाषा, धर्म र संस्कृति फरक छ । जनसङ्ख्या पनि कम छ । त्यसैले सोनाहा जातिलाई लोपोन्मुख जातिको सूचीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक छ ।’
परम्परागत पेसामा आएको संकट, वैकल्पिक सीप र रोजगारीको अभाव तथा बालबालिकाको शिक्षामा देखिएको समस्याले सोनाहा जातिको सामाजिक र आर्थिक अवस्था प्रभावित हुँदै गएको छ । सोनाहाको पुर्ख्यौली पेसाको संरक्षण, बालबालिकाको शिक्षामा सहयोग, वैकल्पिक रोजगारीको अवसर र लोपोन्मुख जातिको सूचीमा समावेश गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
