प्रकाश पौडेल, गुलरिया । बर्दियाका सञ्चार माध्यमका प्रकाशक तथा सञ्चालकहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाइ ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । प्रकाशक तथा सञ्चालकहरुले स्थानीय मिडिया बन्द हुने अवस्थामा पुगेकोले मिडिया बचाउन ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
स्थानीय मिडियालाई बेवास्ता गरि सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधी, विभिन्न संघ सस्थाले विज्ञापन एजेन्सीको मिलीमतोमा आर्थिक चलखेल गरी विजापन दिदाँ स्थानीय मिडिया धराशायी बन्दै गएको छन् । सरकारी कार्यालय, गैरसहकारी, बैंक, वित्तिय संस्था,संघसंस्थाले स्थानीय मिडियालाई राष्ट्रिय स्त्तरमा सञ्चालित मिडियालाई प्रोत्साहन गर्दा बर्दियामा सञ्चालित मिडिया धराशाही बन्दै गएका हुन ।
विगतमा असार मसान्तमा कामै नगरी अनाधिकृत रुपमा भुक्तानी माग गर्ने, सार्वजनिक निकायका कतिपय व्यक्तिहरुले कमिशन दिएर विज्ञापनको बिल किन्ने, राजनितिक आस्थाका आधारमा विज्ञापन दिने कमिशनका लागि जिल्ला बाहिरका सञ्चार मााध्यमलाई विज्ञापन दिने प्रवृतीको अन्त्य गर्नु पर्ने जोडदार माग राखिएको छ ।
स्थानीय मिडियाहरुले आर्थिक समस्या भोग्दै जाँदा केही मिडिया बन्द हुनुको साथै केही मिडिया बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । स्थानीय स्तरबाट सञ्चालित मिडियाले कार्यालय सञचालन गर्न, छापाखाना खर्च धान्न धौ धौ हुने गरेको छ ।
स्थानीय स्तरमा सञ्चालित मिडियाले विज्ञापन पाउनु पर्ने मिडियाको अधिकार पनि हो । पुराना कानुन बाधक भए स्थानीय सरकारले आवश्यक कानुनमा सुधार गएर भएपनि स्थानीय मिडियालाई विज्ञापन दिनुपर्ने माग ज्ञापन पत्रमा रहेको छ ।
स्थानीय तहमा राम्रो काग गर्ने पत्रकारलाई पुरस्कार, सम्मान, र फेलोसिप जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने जस्ता माग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
सघंले सरकारी कार्यालय सञ्चार माध्यममा प्रकाशन र प्रसारण हुने सन्देश सूचनाको बिल भुक्तानीमा प्रकृयामा पारदर्शि हुन नसकेको तथा यस क्षेत्रमा बेतिथी बढ्दै गएको गएको बेला विज्ञापन बोर्डले गरेको नितिगत निर्णयको स्वागत गर्दै यसको कायान्वयन हुनु पर्ने माग गरिएको छ ।
संघले ज्ञापन पत्रको बोधार्थ नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्र प्रदेश र जिल्ला समितीमा, जिल्ला समन्वय समिती बर्दिया र स्थानीय तहहरुमा, राजनितिक दलहरु, सरकारी कार्यालयहरुमा , गैरसरकारी संघसस्थामा सुचना तथा सञ्चार प्रविधी मन्त्रालय, सुचना विभाग प्रेस काउन्सिल नेपाल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालय आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशमा पठाएको छ ।
