प्रकाश पौडेल, गुलरिया । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएर उपचार गर्ने बिमितले १० प्रतिशत रकम (सहभुक्तानी) तिर्नुपर्ने भएको छ । बिमा बोर्डले माघ १ गतेबाट उपचार गर्दा लाग्ने खर्चको १० प्रतिशत रकम विमितले आफैँले तिर्नुपर्ने नियम बनाएको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड गुलरियाले जनाएको हो ।
यसअघि बिमा बोर्डमा आबद्ध भएर स्वास्थ्य उपचार गरेबापत बिमितले कुनै शुल्क तिर्नु पदैन्थ्यो । तर अहिले उपचार गर्दा लाग्ने खर्चको १० प्रतिशत रकम बिमित आफैंले तिर्नु पर्दा उनीहरु मर्कामा परेका छन् । गुलरिया नगरपालिका–५ का भागवत खनालले स्वास्थय बिमाबाट उपचार गर्दा लाग्ने खर्चको बिरामाले १० प्रतिशत रकम बिमितले तिनुपर्ने जुन निर्णय भएको छ, त्यो गलत भएको बताउनु भयो । उहाँले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अनावश्यक स्वास्थ्य परिक्षण निरुत्साहित गर्न अन्य बिकल्प खोज्नु पर्नेमा बिरामीले रकम तिर्नुपर्ने निर्णय गलत भएको जिकिर गर्नुभयो ।
खनालले भन्नुभयो, ‘बिमा बोर्डले अनावश्यक स्वास्थ्य जाँच गर्न लगाउने, अनावश्यक औषधी लेख्न लगाउने कार्य रोक्न खोज्नु जायज भएपनि तरिका गलत हो । तर सबै बिरामीले बिमाको गलत प्रयोग नगरेकोले सबैलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्न भएन । बिमामा भएको र देखिएको कमीकमजोरीलाई नियन्त्रण गर्न नियमित तथा छड्के जाँच गर्ने बलियो अनुगमन संयन्त्र बनाउन जरुरी रहेको छ ।’
गुलरिया नगरपालिका–४ का बासुदेव लम्सालले बिमा बोर्डले ल्याएको सहभुक्तानी कार्यक्रमले बिरामीलाई थप मारमा पारेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बिमामा सबै औषधी नपर्ने भएकोले कयौ औषधी महङ्गो शुल्क तिरेर किन्नुपर्ने बाध्यता थियो । बिमाले दिने औषधी सस्तो खालको मात्र छ । त्यसमाथ्ी बिमाबाट पाइने सेवामा १० प्रतिशत सहभुक्तानीको रकम बिमारीले तिर्नुपर्ने नियमले थप मारमा परियो । स्वास्थ्य संस्थाबाट हुने कमीकमजोरी र अनियमिता रोक्न नीति ल्याउनु पर्ने हो तर बोर्डले आफ्नो कमजोरी लुकाउन सहलगानी प्रणाली कार्यक्रम ल्याएको छ ।’
बदिया नागरिक समाज सञ्जालका संयोजक हिमा सुनारले संविधानमा स्वास्थ्य हकको सुनिश्चित गरिएको भएपनि विमा बोर्डले ५० शैया भन्दा माथीको अस्पतालमा उपचार गर्दा बिमितले १० प्रतिशत रकम तिनुपर्ने जुन निर्णय गरेको छ त्यो गलत भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई नागरिकले स्वीकार गरेर सुरुमा पैसा तिरेर बिमा गरेको छन् । त्यसमाथी उपचार गर्न जाँदा १० प्रतिशत तिर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम गलत छ । बिमा बोर्डले यस्तो नीति ल्याएर नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारको पहुँचबाट बाहिर राख्न खोजेको देखिन्छ ।’
स्वास्थ्य बिमा बोर्ड गुलरियाका दर्ता अधिकारी रुपेश आर्चायले जिल्लामा ३८ हजार आठ सय ५७ घरधुरी मध्येका सक्रिय एक लाख २८ हजार नौ सय ९६ जना बिमित रहेको जानकारी दिनुभयो । जसमध्ये २६ हजार सात सय ९७ धरधुरीका मध्येका सक्रिय ७३ हजार ३ सय १८ जनाले सहभुक्तानी मध्येको १० प्रतिशत रकम तिर्नु पर्दैन । भने १२ हजार ६० घरधुरी मध्येका सक्रिय ५५ हजार छ सय ७८ जना बिमितले सहभुक्तानी रकम तिर्नुपर्ने आर्चायले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २५ शैंयासम्मको अस्पतालमा उपचारमा गर्दा कुनै शुल्क तिर्न पर्दैन । तर सहभुक्तानी प्रणाली संघीय अस्पताल, २५ शैंयाभन्दा माथिका प्रदेश र प्रादेशिक अस्पताल र सबै निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा लागू हुनेछ । जिल्लामा बर्दिया अस्पताल गुलरियामा सहभुक्तानी रकम तिर्नुपर्छ । भने सोरहवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बढैयाताल, आरसी मेमोरियल नगर अस्पताल बारबर्दिया, राजापुुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजापुर र ठाकुरबाबा नगर अस्पातलमा थप रकम तिर्नु पदैन ।’
बिमितले अनावश्यक रूपमा चिकित्सकलाई दबाब दिएर स्वास्थ्य परीक्षण गराउन थालेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि बिरामीले १० प्रतिशत सहभुक्तानीको रकम तिर्नुपर्ने निर्णय बिमा बोर्डले गरेको दर्ता अधिकारी आचार्यले बताउनु भयो ।
बोर्डले अति गरिब, ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अतिअशक्त, एचआइभी संक्रमित, जटिल क्षयरोगी, कुष्ठरोगी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई भने सहभुक्तानी प्रणाली (१० प्रतिशत रकम तिनुपर्ने) लागू नगरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
