कृष्णसार अनलाइन । अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकले आन्दोलनरत नर्सहरुसँग संवाद गरी सरकार र अस्पताल सञ्चालकहरूलाई नर्सहरूको समस्याको दिगो समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।
इन्सेकका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर कुन्दन अर्यालले विज्ञप्ति गरी गर्दै, नेपाल सरकारले २०८१ मङ्सिरमा निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूलाई सरकारी पाचौँ तहले पाउने तलब ३४ हजार ७ सय ३० रुपियाँ दिन निर्देशन दिएको भए पनि सो निर्देशनको निजी अस्पतालहरूले अवज्ञा गरेको आन्दोलनरत नर्सहरूले बताएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित तलब, समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित कार्य वातावरणको हक सुनिश्चित गरेको छ । श्रम ऐन, २०७४ र न्यूनतम तलब निर्धारण आदेश, २०८१ अनुसार निजी अस्पतालसहित सबै रोजगारदाताहरूले सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम तलब लागू गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि, धेरै निजी अस्पतालहरूले यो कानुनी दायित्व पूरा गरेका छैनन् । यो विषय श्रम अधिकारको हनन मात्र होइन, मानव मर्यादामाथिको अपमान पनि हो । संवेदनशील र कठिन जिम्मेवारी पूरा गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई न्यूनतम तलब समेत नदिइनु राज्य र समाज दुवैका लागि लज्जाको विषय हो विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
