प्रकाश पौडेल ,गुलरिया । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा रहेको ४५ घरधुरी अझै विद्युत् सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र गुलरियाबाट करिब पाँच किलोमिटर दूरीमा पर्ने गुलरिया नगरपालिका दुईवटा टोलका करिब ४५ घर विद्युत सेवाको पहुँचबाट बञ्चित हुनुपरेको हो ।
गुलरिया नगरपालिका, १० को लड्कनिया गाउँका १६ र वडा, ४ को कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा रहेका २९ घरमा अहिलेसम्म विद्युतको पहुँच पुगेको छैन् । विद्युतको अभावमा स्थानीयवासी अन्धकारमा बस्न बाध्य छन । भने विद्यालय जाने बालबालिकाको पठनपाठन समेत प्रभावित भएको छ । विद्युत् जस्तो आधारभूत सेवा नपाउँदा दैनिक जीवनयापनमा समस्या भइरहेको स्थानीयहरूको गुनासो छ ।
गुलरिया नगरपालिका, १० लड्कनिया गाउँका ५५ वर्षीय गोविन्द्र हरिजनले विद्युत् विस्तारका लागि पटकपटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो , ‘ हामीहरू बसोबास गर्दै आएको जग्गा जमिनदारको हो । पहिला विद्युतको लाइन विस्तार गर्न पहल भएको हो । त्यसबेला हाम्रो मागको सुनुवाइ हुन सकेन । अहिले यो जग्गामा बनेको घर बैशाखसम्म ठाउँ खाली गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यहीँ भएर चुपचाप बस्न बाध्य छौँ । जग्गा प्राप्तिको लागि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका समितिमा निवेदन दिएको भएपनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन् ।’
हरिजन जस्तै गुलरिया नगरपालिका, ४ कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने २४ वर्षीय अमरबहादुर चौधरीले घरमा र टोलमा विद्युत् नहुँदा मोबाइल चार्ज गर्न समेत अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो । बस्तीमा विद्युतको पोल गाडिए पनि तार नतानिएको उनले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो , ‘ गाउँमा चितुवा आइरहन्छ साँझ परेपछि हिँडडुल गर्न कठिन हुन्छ । चितुवा देखिने भएकाले साँझ परेपछि शौचालय जान समेत जोखिम मोलेर शौचालय जानुपर्ने बाध्यता छ ।’
कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रका बासिन्दाको अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनिएता पनि वर्षौँदेखि यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन । वर्षौदेखि बस्दै आएका घरहरू बिजुली बत्ती नहुँदा त्यस क्षेत्रमा बस्दै आएका व्यक्तिहरू त्रासको बीचमा बस्न बाध्य छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र गुलरियाले ऐलानी वा अरूको जग्गामा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सम्बन्धित वडाको सिफारिसका आधारमा विद्युत् मिटर उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको जनाएको छ । स्थानीयवासीले विद्युत् सेवा विस्तार र बस्ती व्यवस्थापन गरिदिन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।
