बर्दियाका चार ओटा पालिकामा दलित अधिकार सञ्जाल गठन गरिएको छ । दलित समुदायका हक अधिकारको वकालत तथा पैरवी गर्नका लागि दलित अधिकार सञ्जाल गठन गरिएको हो ।
बर्दियाको गुलरिया मधुवन, ठाकुरबाबा नगरपालिका र बढैयाताल गाउँपालिकामा दलित अधिकार सञ्जाल गठन भएको छ । सञ्जालको अध्यक्षमा गुलरिया नगरपालिकाको अध्यक्षमा भद्रीदेवी सुनार मधुवन नगरपालिकाको अध्यक्षमा मन्जु सुनार, बढैयाताल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा भगत नेपाली , ठाकुरबाबा नगरपालिकाको अध्यक्षमा शिव परियार सर्वसम्मत छनौट हुनुभएको छ । युएस एड /सि एस एम, द एसीया फाउण्डेशन र दलित महिला उत्थान संघ बर्दियाको साझेदारीमा सञ्चालित समावेशी स्थानीय विकासका लागि दलित समुदाय सुदृढिकरण परियोजनाले सञ्जाल गठनको सहजीकरण गरेको हो ।
दलित अगुवा, स्थानीय तहका निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधि, पूर्व दलित जनप्रतिनिधि र दलित समुदाय भित्रका पनि विभिन्न जाती समुदायको अगुवा समावेश गरी सञ्जाल गठन गरिएको हो । सञ्जालले पालिकाले निर्माण गर्ने योजना र बजेट निर्माण प्रक्रियामा टोल देखि पालिका सम्मको प्रक्रियामा सक्रिय सहभागि हुने, वडाले र पालिकाले बनाउने योजना र बजेटमा दलित समुदायको योजना र कार्यक्रम समावेश गर्न अधिकतम वकालत र पैरवी गर्ने काम गर्दछ । त्यसैगरी बनेका योजना र कार्यक्रमहरूबाट दलित समुदायले लाभ पाउने गरी कार्यान्वयनका लागि खबरदारी गर्ने काम सञ्जालले गर्ने छ । त्यसैगरी समुदायमा हुने जातीय विभेदका घटनाहरूलाई बाहिर ल्याई न्यायका लागि पैरवी गर्ने काम समेत सञ्जालले गर्ने छ । नगरपालिका र गाउँपालिका भित्रका २० देखि २५ जना दलित समुदायका अगुवाहरूको सहभागितामा सञ्जाल बनाएको हुँदा स्थानीय तहको नीति निर्माण तहमा वकालत तथा पैरवी गर्नका लागि सहज हुने दलित महिला उत्थान संघकी कार्यक्रम संयोजक विष्णु नेपालीले बताउनु भयो ।
समावेशी स्थानीय विकासका लागि दलित समुदाय सुर्दढिकरण परियोजना २०२४ अगष्ट देखि २०२६ फेब्रुअरी २०२६ सम्म सञ्चालनमा रहने छ । बदिया जिल्लाका ठाकुरबाबा, मधुवन, गुलरिया नगरपालिका र बढैयाताल गाउँपालिकामा परियोजना लागु भएको छ । सीमान्तकृत दलित समुदायको स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने योजना, बजेट र नीति निर्माणमा पहुँच बृद्धि गर्ने उद्देश्यले परियोजना लागू भएका कार्यक्रम संयोजक नेपालीले बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहलाई जवाफदेही, उत्तरदायी र अर्थपूर्ण समावेशी बनाउनका लागि नागरिक समाजको भूमिका शसक्त बनाउने र दलित समुदायको समस्याहरू प्रति स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही तथा उत्तरदायी बनाउने परियोजनाको उद्देश्य रहेको छ । परियोजनाले ४ वडा पालिकाका ३५ वडाका दलित समुदायले आफ्नो आवश्यकता पहिचान गरि जनप्रतिनिधिहरूसँग आफ्नो माग राख्न सक्ने अपेक्षा गरेको छ । त्यसैगरी चार वटा पालिकाका ४५ जना दलित जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहको काम कर्तव्य अधिकारको बारेमा स्पष्ट भई आफ्नो भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ भने पालिका तहका जनप्रतिनिधिहरू दलित जनसमुदायप्रति जवाफदेही हुने मुख्य उपलब्धि राखिएको छ ।
