प्रकाश पौडेल, गुलरिया । द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक हुनुपर्ने माग राख्दै बेपत्ता परिवारले प्रत्येक वर्ष ३० अगस्टमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छन् ।
बेपत्ता पारिएको व्यक्तिले आफन्तको पटक पटक बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक हुने माग पनि राखे । सरकारले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्यो । राज्यले आयोग गठन गरेपनि बेपत्ता अवस्था सार्वजनिक गरेन । बेपत्ताको आवाज राज्यले सुने जस्तो गर्यो । तर प्रभावकारी ढंगले काम गरेन् । जसले गर्दा वर्षौदेखि बेपत्ता परिवारका व्यक्ति राज्यसँग बेपत्ता पारिएको आफ्नो आफन्तको अवस्था सार्वजनिक हुनुपर्ने माग राखिरहे ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा ( माओवादी ) बीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका तथा मारिएका व्यक्तिको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई जानकारी गराउने सहमति भएको थियो । तर सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।
गुलरिया नगरपालिका, १२ का १९ वर्षीय प्रेमलाल थारूका बुवा रहमान थारूलाई छोराको अवस्था र सत्यतथ्य थाहा नपाई आफू मर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ। रहमानका छोरा प्रेमलाललाई राज्य पक्षले २०५९ वैशाख १२ गते बेपत्ता बनाएको थियो। त्यसयता उहाँले छोराको खोजीका लागि विभिन्न ठाउँमा धाउनु भयो । तर अहिलेसम्म उहाँको अवस्थाबारे कुनै जानकारी पाउन सक्नु भएको छैन् ।
उहाँले भन्नुभयो, “मेरो छोरालाई राज्य पक्षले २०५९ वैशाख १२ गते बेपत्ता बनायो। त्यसपछि छोराको खोजीमा विभिन्न ठाउँमा गएँ। छोराको खोजी गर्न थालेको पनि २५ वर्ष हुन लाग्यो। तर अहिलेसम्म छोराको अवस्थाबारे केही थाहा पाउन सकिनँ।” छोराको अवस्था र बेपत्ता पारिनुको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी आफूलाई जान्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग थारूले माग गर्नुभएको छ। “छोराको बारेमा सत्य थाहा नपाई मर्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न बनाइएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा बर्दियाबाट बेपत्ता २ सय ६१ जना बेपत्ता पारिएको भनी उजुरी परेको छ । बेपत्ता परिवार मध्ये २ सय २७ जनाको परिवारले राहत स्वरुप १० लाख रुपियाँ प्राप्त गरेका छन् भने दुई परिवारले ५ लाख रुपियाँ , एक परिवारले ८ लाख रुपियाँ, र एक परिवारले ३ लाख रुपियाँ प्राप्त गएका छन् । उजुरी परेका मध्ये २ सय ३१ जनाको परिवारले राहत राहत पाइसकेको तथ्याङ्क रहेको छ ।
द्वन्द्वपीडित समितिका अध्यक्ष भागीराम थारूले बेपत्ताले सत्य जान्न पाउने अधिकार भएकोले द्वन्द्वकालका भएको घटनालाई छिटो भन्दा छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक रहेको र पीडितलाई नै केन्द्रमा राखेर समितिले काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ” राज्यले तत्काल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गरी उनीहरूलाई राष्ट्रिय सम्मान दिनुपर्ने चौधरीको माग छ। द्वन्द्वकालका घटना राजनीतिक प्रकृतिका भएकाले राज्यले बेपत्ता परिवारलाई राष्ट्रिय सम्मानसँगै भविष्यको सुरक्षाको सुनिश्चितता, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।”
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको योगदानको कारण वर्तमान व्यवस्था आएकोले पीडित परिवारले राजनीतिक र कानुनी न्याय पाउनुपर्ने र परिवारको चाहना तथा आवश्यकता बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको परिवारले न्यायको पाउनुपर्ने उहाँले धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक हुनुपर्ने राख्दै ३० अगस्टमा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा परिवारले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । तर राज्यले अहिलेसम्म बेपत्ता परिवारको आवाज सुन्न चाहेको छैन् । बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन् । बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक छैन ।
