यज्ञप्रसाद सापकोटा/बर्दिया
लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलक शर्मा हिमालले जनताको हितमा नभएका ऐन नियम कानुन संसोधन गर्न सकिने बताउनु भएको छ । उहाँले गणतन्त्रमा जनताको हितमा सरकार रहेको हुँदा जनहित विपरीतका ऐन नियम कानुन संसोधन गर्न सकिने बताउनु भएको हो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला शाखा बर्दियाले आयोजना गरेको सामुदायिक वनका समसामयिक सवाल तथा चुनौतीका विषयमा अन्तरसंवाद कार्यक्रममा मन्त्री हिमालले सो कुरा बताउनु भएको हो । संवाद कार्यक्रममा उहाँले संघीय सरकारले संविधान पछि कतिपय कानुनहरू नबनाइसकेको कारणले प्रदेश सरकारलाई ऐन नियम बनाउन समस्या भइरहेको बताउनु भयो । संघले बनाएका ऐनसँग प्रदेशले बनाएका ऐन बाझिएमा स्वतः खारेज हुने बताउनु भयो । प्रदेशले निर्माण गरेको वन सँग सम्बन्धित कानुनमा जटिलता भएमा छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सकिने बताउनु भयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी केन्द्रिय अध्यक्ष भारती पाठकले लुम्बिनी प्रदेशको वन ऐन सामुदायिक वनको हित विपरीत भएको बताउनु भएको छ । अध्यक्ष पाठकले नेपाल सरकारले २०७६ सालमा ल्याएको वन ऐनको विपरीत २०७९ सालमा वन नियमावली ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो –‘ऐनको मर्म विपरीत नियमावली ल्याउन नेपाल सरकारलाई कानुन लाग्दैन ? के यो नीतिगत भ्रष्टाचार होइन ?’ समुदायले बचाएको वनलाई निजी क्षेत्रलाई दिने अनि मासिएपछि फेरी समुदायलाई दिने नीति सरकारले ल्याएको बताउनु भयो । समुदायको हित विपरीत आएको वन नियमावलीको विरुद्धमा महासंघ आन्दोलनमा रहेको बताउँदै अध्यक्ष पाठकले कानुनी प्रक्रिया पनि जाने बताउनु भयो ।
बर्दियाको गुलरियामा भएको संवाद कार्यक्रममा नगरपालिकाका नगरप्रमुख, उपप्रमुख , वन्यजन्तु प्रभावित क्षेत्रका वडाध्यक्ष, सामुदायिक वनका पदाधिकारी, सामुदायिक वनका अभियन्ता, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी र विभिन्न संघ/संस्था प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
