प्रकाश पौडेल, गुलरिया ।
बारबर्दिया–११ का बेपत्ता भएका सुरेश बहादुर थारू कि छोरी २४ बर्षिया देवमाया थारूले द्वन्द्वको कारण बुवा बेपत्ता भएपछि परिवारमा निक्कै सकस भएको बताउनु भयो । उहाँले बुवा बेपत्ता हुनुको पीडा एकातर्फ छ परिवारको आर्थिक सामाजिक समस्या अर्को तर्फ भएको उहाँले बताउनु भयो ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा देवमायाले सो कुरा बताउनु भएको हो । ‘द्वन्द्वमा बुवा गुमाए घरमा आमा एक्लै हुनुहुन्छ । आमाको अनुहार उदास र मनमा सँधै पीडा देख्छु । राज्यले न त हाम्रो पीडामा मल्हम लगाउन सक्यो न त बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न सक्यो । ’ उहाँले भन्नु भयो–‘राज्यले पढ्नको १२ सम्म निःशुल्क गर्यो तर त्यसपछि थप अध्ययन गर्न गाह्रो भएको छ । आर्थिक अभावका कारण परिवारको स्वास्थ्य र आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाउन समस्या भएको छ । राज्य द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका र बेपत्ता भएको परिवारलाई सरकारी वा गैरसरकारी संस्थामा रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिदिए राहत हुने थियो ।’
बढैयाताल –९ की पीडित देवीसरा वलीले २१ वर्ष बित्दा पनि श्रीमानको अवस्था अज्ञात भएको बताउँदै अब त श्रीमानको खोजी गर्दा गर्दै थाकेको बताउनु भयो । उहाँले श्रीमान् जिउँदो वा मृत्यु के भएको हो सार्वजनिक गरिदिन राज्यसँग माग गर्नु भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद रिसालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार द्वन्द्वका कारण बर्दियामा २ सय २४ जना बेपत्ता भएका छन् भने ३ सय ७१ जनाको मृत्यु भएको थियो । उहाँले १ सय ८२ जना बेपत्ता परिवारलाई परिचय पत्र दिएको र विभिन्न सिफारिस दिने काम प्रशासन गर्दै आएको बताउनु भयो । स्वास्थ्य र शिक्षा पाउनु पर्ने सुविधाबाट कोही बञ्चित भएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले सहजिकरण गर्ने बताउँदै कार्यक्रममा पीडितले उठाएको आवाज सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले पीडितको सारथीको रुपमा रहेर काम गर्दै आएको बताउनु भयो । उहाँले शान्ति सम्झौता गर्दा सुरक्षा फौज र तत्कालीन विद्रोही पक्ष बिच बेपत्ताहरूको अवस्था ६० दिनमा सार्वजनिक गर्ने सम्झौता भएपनि हालसम्म सार्वजनिक हुन नसक्नु दुखद रहेको बताउनु भयो । उहाँले इन्सेकले लगातार १७ वर्षदेखि बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्दै वकालत गरिरहेको बताउँदै उहाँले पीडितको न्यायको लागि उनीहरूले चाहे अनुसारको कानुनी र राजनीतिक सम्बोधन राज्यले गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बर्दिया सबैभन्दा बढी बेपत्ता भएको जिल्ला भएकोले पनि पीडितहरू सङ्गठित भएर लाग्नु पर्ने बताउनु भयो ।
द्वन्द्व पीडित समितिका अध्यक्ष भागीराम थारूले बेपत्ता कसले पार्यो, किन पार्यो, कुन उद्देश्यले पार्यो त्यो परिवारको सदस्य थाहा पाउने अधिकार भएको बताउनु भयो । उहाँले २०५७ साल देखि २०६२ सालमा सबैभन्दा बढी नागरिकलाई बेपत्ता पारिएको र पीडितको अवस्था हालसम्म सार्वजनिक हुन नसकेको बताउँदै राज्यले पीडितहरू थाकुन् र अभियानको अन्त्य गरुन् भन्ने चाहना राखेको आरोप लगाउनु भयो ।
कार्यक्रममा रेडक्रस सोसाइटी शाखाका सभापति कृष्ण गौतम, बर्दिया जिल्ला अदालत एशोसियसनका अध्यक्ष कमल प्रसाद पाण्डे नागरिक समाज सञ्जालकी संयोजक हिमा सुनार लगायतकाले मन्तव्य राख्नु भएको थियो । प्रत्येक वर्ष अगस्ट ३० मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस’ मनाउँदै आइएको छ । यस बर्ष ‘ १३ औ अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस’ को अवसरमा द्वन्द्व पीडित समिति बर्दिया, इन्सेक, बार एशोसियसन बर्दिया, सि.एम.सी नेपाल, टिपिओ नेपाल, बर्दिया नागरिक समाज सञ्जाल, थारू महिला उत्थान केन्द्र, एड्भोकेसी फोरम, द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल लगायतको संयुक्त आयोजनामा गुलरियामा “बेपत्ता कि सार्वजनिक भएनन् ? कानुन र राजनीतिक प्रश्न विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम” गरिएको थियो ।
नेपालमा भएको दश वर्षे युद्धमा हजारौँले आफ्नो अभिभावक गुमाउनु पर्यो । कतिले आफ्ना अभिभावकको मुखसम्म देख्न पाएनन् । युद्धको क्रममा बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक नहुदाँ युद्धको नमिठो पिडा उनीहरुले भुल्न सकेको छैनन् । युद्धका कारण देशमा व्यवस्था परिवर्तन भयो । बेपत्ता र शहीदको योगदानबाट परिवर्तन भएको व्यवस्थाले पनि उनीहरूको घाउमा मल्हम पट्टि लगाउन सकेको छैन । २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौता गर्दा सुरक्षा फौज र तत्कालीन विद्रोही पक्षले ६० दिनभित्र बेपत्ताको सार्वजनिक गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर पनि शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष बित्दा सम्म पनि बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक भएको छैन ।
