

यज्ञप्रसाद सापकोटा,बर्दिया । प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बर्दिया कारागारको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । पछिल्लो समयमा कारागार र बाल सुधारगृहका गुनासाहरू आउन थालेपछि बर्दिया कारागारको अनुगमन गरिएको हो ।
समितिका सभापति माननीय विमला सुवेदीको नेतृत्वको टोलीले बालसुधार गृह तथा कारागार अनुगमन गरेको हो । कारागारमा मानव अधिकारको अवस्था, ऐन कानूनको कार्यन्वयनको अवस्था र भौतिक तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू के कस्ता रहेका छन् भन्ने विषयमा अनुगमन गरिएको समितिले जनाएको छ ।

अनुगमनको क्रममा पुरुष र महिला कारागारमा कैदी बन्दीहरूसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरिएको थियो । छलफलका क्रममा कैदीबन्दीहरूलाई कारागारको क्षमता भन्दा धेरै कैदीबन्दी भएको हुनाले बसाइ असहज भएको बताएका छन् । उनीहरूले सुत्नको लागि ठाउँ नै नभएको गुनासो गरेका छन् । भान्सा साँगुरो, धुँवा बाहिर नजाने, शुद्ध खानेपानी अपर्याप्त, खेल्ने तथा शारीरिक व्यायाम गर्ने ठाउँको अभाव भएको गुनासो गरेका छन् । त्यसैगरी उनीहरूले समयमा कानुनी उपचार नपाएको समेत गुनासो गरेका छन् ।
हेर्नुहाेस् भिडियाे
बर्दिया कारागारका मूल नाइके खुसीराम चौधरीले नेपालको संविधानले कारागारलाई सुधारगृहका रुपमा उल्लेख भएपनि व्यवहारिक रुपमा त्यो नभएको बताउनु भयो । उहाँले मानवअधिकारका न्यूनतम आवश्यकताहरू पनि कारागार भित्र प्राप्त गर्न नसकेको बताउँदै शुद्ध खानेपानी पिउन, समयमा औषधी उपचार गर्न, मनोरञ्जनका लागि खेल मैदानको कमी भएको बताउनु भयो । उहाँले कतिपय निर्दोष व्यक्तिहरू कारागारमा आएको हुँदा उनीहरूको कानुनी उपचारका लागि आवश्यक पहल गरिदिनको लागि समितिसँग आग्रह गर्नुभयो ।
अनुगमनको क्रममा समितिलाई स्वागत गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद खरेलले कारागारमा देखिएका समस्याको बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ । उहाँले बर्दिया कारागारमा भौतिक संरचनामा कमी रहेको बताउनु भयो ।
बर्दिया कारागारका प्रशासक काशी प्रसाद पंगेनीले क्षमता भन्दा धेरै कैदीबन्दी भएको हुनाले उनीहरूलाई न्यूनतम सेवा सुविधा दिन कठिनाइ भएको बताउनु भयो । उहाँले भौतिक संरचनाको अभावमा बस्न खान समस्या रहेको शुद्ध खानेपानी पुर्याउन कठिनाइ भएको बताउनु भयो । बर्दियामा हाल तिन सय पाँच जना कैदी र एक सय ४६ जना बन्दी र तिन जना आश्रित बालबालिका गरी चार सय ५१ जना रहेको बताउनु भयो । जसमध्ये महिला कारागारमा ४९ जना र पुरुष कारागारमा चार सय दुई जना रहेका छन् । बर्दिया कारागारको कुल क्षमता पुरुष तर्फ एक सय २५ रहेको छ भने महिला तर्फ २५ जनाको रहेको छ ।
अनुगमन पश्चात् कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति माननीय विमला सुवेदीले कारागार र बालसुधार गृहमा भएका मानवअधिकारका समस्याहरू हेर्ने उद्देश्यले कारागार अनुगमन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले हाल १० ओटा कारागार र तिन ओटा बालसुधार गृहको अनुगमन भइरहेको बताउँदै अनुगमन पश्चात् कारागारको मानवअधिकारको अवस्था, कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू प्रतिनिधिसभामा राख्ने, सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू सरकारलाई निर्देशन र सुझाव दिने बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो – ‘अनुगमनका क्रममा विविध समस्याहरू देखिएका छन् । हामीले समितिको बैठक बसेर प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्नेछौँ । ’
अनुगमनको क्रममा कानून तथा मानव अधिकार समितिका सभापति माननीय विमला सुवेदी, मा. चन्द्र बहादुर विश्वकर्मा, मा. ध्रुव बहादुर प्रधान, मा. पुर्ण बहादुर घर्ती, मा. शेर बहादुर कुँवार, मा. सोविता गौतम, उपसचिव अधिराज राई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेद प्रसाद खरेल, प्रहरी उपरीक्षक प्रविण धिताल, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक जगदिश जोशी लगाएतको सहभागिता रहेको थियो ।