काठमाडौँ । योजना संचालन र भुक्तानी प्रक्रियामा अनियमितताको अभियोगमा निरन्तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान धाउनुपर्ने अवस्था बन्न थालेपछि स्थानीय तहहरुले योजनाको भुक्तानीमा नयाँ जुक्ति निकालेका छन् ।
अधिकांश पालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले योजना संचालनका क्रममा अख्तियारको सामना गर्नुपरेको भन्दै भुक्तानी अघि दाबी बिरोधका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्न थालेका छन् ।
गत १ महिनाको अवधिमा मात्र १० भन्दा वढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिविरुद्ध आयोजना संचालन तथा भुक्तानी प्रक्रियामा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुका अनुसार योजना सम्पन्न भएपछि गरिने भुक्तानीमा चित्त नबुझ्ने बित्तिकै अख्तियारमा उजुरी गर्ने प्रबृत्ति वढेको कारण कर्मचारीहरुले काम नै गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि पालिकाहरुले भुक्तानी अघि दाबी बिरोध गर्न आउने सूचना जारी गर्न थालेका हुन् ।
सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर ५ ले वडाभित्र संचालित कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण उपभोक्ता समितिले गाउँपालिकाको ८ लाख रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न योजनाको भुक्तानी दाबी गरेपछि दाबी बिरोध भए सम्पर्क गर्न ७ दिनको म्याद राखेर आइतबार सार्वजनिक सूचना निकालेको छ ।
गत २८ चैतमा सम्पन्न यो योजनामा उपभोक्ता समितिले भुक्तानी दाबी गरेपछि पालिकाले योजनामाथि दाबी बिरोध, गुनासो र भुक्तानी गर्न नहुने कारण भए ७ दिन भित्र वडामा उजुरी गर्न भनेको छ ।
उजुरी आह्वान गरेपछि योजनामा कुनै अनियमितता भए उजुरी गर्न सकिने भन्दै उजुरी गर्ने म्याद सकिएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने नीति पालिकाले अख्तियार गरेको छ ।
योजना तथा प्रशासन शाखा प्रमुख खगेन्द्र बहादुर शाहीका अनुसार योजना संचालनमा पारदर्शिता ल्याउन र भविष्यमा आइपर्ने समस्यालाई मध्यनजर गरेर योजनाको रकम भुक्तानी अघि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर दाबी बिरोधको समय दिइएको हो ।
