अमरराज लम्साल, गुलरिया । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल जिल्ला शाखा बर्दियाले वन पैदावारमा लगाइएको शुल्क तत्काल खारेज हुनु पर्ने माग राखेको छन् ।लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग वन पैदावारमा लगाइएको शुल्क तत्काल खारेज हुनु पर्नेमा माग राखेको हुन ।
डिभिजन वन कार्यालय बर्दिया मार्फत मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा माग पत्र पठाइएको छ । नेपालको वन ऐन २०७६ र वन नियमावली २०७९ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको आफ्नो सामुदायिक वनबाट प्राप्त काठ दाउरा लगायतका वन पैदावारहरू स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना सदस्यहरूलाई निःशुल्क वा न्यूनतममा शुल्कमा बिक्रीवितरण गर्न र अन्यत्र पनि बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत वन पैदावार शुल्क तिनु पर्ने व्यवस्था रहेको तथा आयकरमा पनि कानुन बमोजिम नेपाल सरकारलाई आयकर बुझाउदै आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल जिल्ला शाखाका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद चौधरीले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ नेपालको संविधानको नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको अवस्थामा दोहोरो नपर्ने गरी मात्र सेवा शुल्कमा लगाउन पाइने र सामुदायिक वनको हकमा स्थानीय तहले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लगाइ सकेकोले प्रदेश सरकारले पनि सोही विषयमा दोहोरो सेवा शुल्क लगाउन पाइदैनन् ।अदालतबाट पनि प्रदेश सरकारले लगाएको सेवा शुल्क लगाउने गरी भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन २०८१ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आन्तरिक आयको १० प्रतिशत र बाह्य आयको २५ प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्कबाट बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । ’
प्रदेश सरकारले गरेको व्यवस्थाका कारण सामुदायिक वनहरु मर्कामा परेका छन् । प्रदेश सरकारले जारी गरेको आर्थिक ऐनले वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा गम्भिर असर परेको अध्यक्ष चौधरीले बताउनु भयो । उहाँले नेपालको संविधान, सङ्घीय कानुन, र सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश विपरित भएको कार्य तत्काल हटाउन मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको बताउनु भयो ।
