प्रकाश पौडेल , गुलरिया । सरकारले ऐन नियम कानुन कार्यविधि ल्याएर द्वन्द्व कालिन घटनाहरूको समस्याको समाधान गर्नुपर्ने लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य सासद कुष्णकुष्मा थारूले बताउनु भयो ।बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको १४ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा थारूले सो कुरा बताउनु भइको भयो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारले छानबिन आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तलाई सकारात्मक अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्न सकेको छैन । २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था ६० दिन भित्र सार्वजनिक गर्ने उल्लेख भएता पनि हालसम्म पनि सार्वजनिक नभएको प्रति पीडित परिवारले दुख व्यक्त गर्दै सडकमा आएका हुन् । सरकारले ६० दिनमा बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भने पनि १८ वर्ष बित्दा समेत बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
उहाँले आफू पनि द्वन्द्व पीडित भएकोले द्वन्द्व पीडितको समस्यामा गम्भीर भएको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश सरकारले द्वन्द्व पीडितको पक्षका काम गर्नुपर्ने विषयमा आफूले पटक पटक ससदमा कुरा उठाएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो , ‘ पीडितहरू जिविकोपार्जन जसोतसो गरी रहनु भएको तर स्वास्थ्य र शिक्षा महँगो भएको कारण द्वन्द्व पीडित परिवारले ठुलो समस्यामा रहेका छन् । उनीहरूको समस्या समाधान गर्न द्वन्द्व पीडितलाई निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सरकारको हो । मैले लगातार दुई वर्ष देखि स्वास्थ्य र उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले लिएर द्वन्द्व पीडितको घाउमा मलम लगाउनु पर्छ । ’
द्वन्द्व पीडित समितिका अध्यक्ष भागीराम थारूले कसले बेपत्ता पार्यो , किन पार्यो, कुन उद्देश्यले पार्यो त्यो परिवारको सदस्य थाहा पाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस मनाउने थालिएको बताउनु भयो । उहाँले २०५७ देखि २०६२ सम्म बर्दियामा सबैभन्दा बढी नागरिकलाई बेपत्ता पारिएको र पीडितको अवस्था हालसम्म सार्वजनिक हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले द्वन्द्व कालमा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधेयक पीडितहरूको माग बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएकोमा ऐतिहासिक उपलब्धि भएको भन्दै पीडितहरू टीआरसी विधेयकले पीडितहरूलाई राहत मिल्ने बताउनु भयो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले द्वन्द्व पीडित र कुनै व्यक्ति बेपत्ता पारिएको जानकारी पाउन साथ इन्सेक र पत्रकार तुरुन्त पुग्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले बेपत्ता आयोगमा सामान्य व्यक्तिहरु राखेर हुदैन् त्यसका लागि जानकार योग्य व्यक्तिहरु राख्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले पीडितहरू पनि निर्धक्कसँग आफ्नो कुरा राख्न सक्नुपर्ने र न्याय प्राप्तीको लागि लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । बर्दिया सबैभन्दा बढी बेपत्ता भएको जिल्ला भएको जानकारी दिनुपर्ने भयो । उहाँले भन्नुभयो , ‘ पीडित मात्र एक्लै हिडेर हुदैँन् । अब पीडित र पीडकसँगसँगै राखेर बहस गराउन पनि जरुरी रहेको छ । ’
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश शाखा कार्यालयका प्रमुख दारिका अधिकारीले बेपत्ता परिवारका पीडितहरुले धेरै नै समस्या भाग्दै आएकोले पनि आगामी वर्ष बलपुर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदा बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक भएको बारेमा थाहा पाउने गरी काम हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पीडित परिवारले बेपताका अवस्था सार्वजनिक भएर चाहे अनुसारको परिपूरण कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
खुकुरीको चोट अचानोलाई मात्र थाहा हुन्छ भने पीडितले भोगेको बारेमा हामीले अनुभव गर्न नसके पनि पीडितको सुखदुःखमा बार सधै उभिने बर्दिया जिल्ला अदालत बार एसोसियसनका अध्यक्षले बताउनु भयो । उहाँले गम्भीर मानव अधिकार उल्घंनका विषयमा कसैलाई छुट पाउने नहुने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ सरकारले पनि बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधेयक प्रतिनिधी सभाले पास गरेर राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रमाणीकरण गरि सकेकोले बेपत्ताको र द्वन्द्व क्रममा भएको गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनमा न्याय पाउने सक्ने बाटो खुलेको बताउनु भयो ।
बर्दिया नागरिक समाज सञ्जाल, संयोजक हिमा सुनारले द्वन्द्वकालमा बुवा गुमाएका बालबालिका पनि २०÷२२ वर्ष भए तर राज्यले बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न नसक्नु दुखद बिषय भएको बताउनु भयो । उहाँले परिवारमा बुवालाई बेपत्ता पारेपछि आमाले धेरै दुःख गरेको छोराछोरी हुकाउनु भएको छ , तर बेपता परिवारको सन्तानलाई राज्यले बिशेष सुविधा प्रदान गरेर परिपूरणको व्यवस्थापन गर्नु भयो ।
बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको १४ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा अन्तरक्रिया तथा ¥याली प्रदर्शन गरिएको छ। बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरुको अवस्था तत्काल सार्वजनिक हुनुपर्ने, तथा स्वतन्त्र सक्षक र शक्तिशाली वेपत्ता आयोग गठन हुनुपर्ने माग सहित अन्तरक्रिया तथा ¥याली प्रदर्शन गरिएको थियो । कार्यक्रम द्वन्द्व पीडित समिती, अनौपारिक सेवा ( इन्सेक ), नेपाल पत्रकार महासंघ, द किचन स्टारी, बर्दिया जिल्ला अदालत बार एसोसियसन, थारु महिला उत्थान केन्द्र, बर्दिया नागरिक समाज सञ्जाल, नेपाल रेडक्रम सोसाइटी शाखा, वन उपभोक्ता महासंघ, सीएमसी नेपाल एड्भोकेशी फोरम, टिपिओ नेपाल लगायतको संस्थाको आयोजनामा कार्यक्रम भएको थियो ।
