प्रकाश पौडेल , गुलरिया । डेङ्गु, मलेरिया, स्क्रब टाइफस, टाइफाइड र कालाजारको परीक्षण स्वास्थ्य बिमा योजनामा समावेश नहुँदा बर्दियाका बिरामी उपचारसँगै परीक्षण खर्चको समेत भारमा परेका छन्। सरकारले यी रोगको परीक्षण निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरे पनि आवश्यक परीक्षण किट पर्याप्त र नियमित उपलब्ध नहुँदा कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीले शुल्क तिरेर परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सम्पर्क कार्यालय बर्दियाका प्रमुख डिकेन्द्रबहादुर विष्टका अनुसार डेङ्गु, मलेरिया, स्क्रब टाइफस, टाइफाइड र कालाजारको परीक्षण स्वास्थ्य बिमा योजनाअन्तर्गत समावेश छैन। “स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सार्वजनिक गरेको सेवाको सूचीमा यी रोगको परीक्षण समावेश छैन,” उहाँले भन्नुभयो।
स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १ सय ७७ जनामा डेङ्गु, ३ हजार ४ सय ९३ जनामा टाइफाइड, दुई हजार ५ सय १४ जनामा स्क्रब टाइफस र १८ जनामा मलेरिया देखिएको थियो।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २ सय ५६ जनामा डेङ्गु, चार हजार ५ सय १२ जनामा टाइफाइड, दुई हजार १ सय ६३ जनामा स्क्रब टाइफस र १६ जनामा मलेरिया देखिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १ सय १४ जनामा डेङ्गु, ५ हजार ३ सय ३४ जनामा टाइफाइड, एक हजार ५ सय ३ जनामा स्क्रब टाइफस, ११ जनामा मलेरिया र एक जनामा कालाजार देखिएको थियो।
सरकारले आवश्यक परीक्षण किट उपलब्ध गराएमा स्वास्थ्य संस्थाबाट यी रोगको परीक्षण निःशुल्क हुने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्। तर, सरकारी स्तरबाट किट उपलब्ध नभए स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट किट खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ।
बारबर्दिया नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गोविन्द पौडेलका अनुसार सरकारले निःशुल्क किट उपलब्ध गराउँदा स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीको परीक्षण निःशुल्क गर्ने गरेका छन्। ‘सरकारले किट उपलब्ध नगराई पालिकाले आफ्नै स्रोतबाट किट खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आएमा परीक्षण शुल्क लिने गरिएको छ, उहाँले भन्नुभयो।
सरकारबाट पर्याप्त किट नआएपछि स्थानीय तहले आफ्नै बजेटबाट किट खरिद गरी मलेरिया, स्क्रब टाइफस, टाइफाइड र कालाजारको परीक्षण गर्दै आएका छन्। यसले निःशुल्क परीक्षणको सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा समेत प्रश्न उठाएको छ।डेङ्गु, मलेरिया, स्क्रब टाइफस, टाइफाइड र कालाजारका धेरै लक्षण एकअर्कासँग मिल्दोजुल्दो हुने भएकाले लक्षणका आधारमा मात्रै रोग पहिचान गर्न कठिन हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्।
बर्दिया अस्पताल गुलरियाका मेडिकल अधिकृत डा. भरत भण्डारीका अनुसार ज्वरो, टाउको दुख्ने, शरीर दुख्ने लगायतका लक्षण धेरै रोगमा देखिन सक्छन्। त्यसैले रोग यकिन गर्न रगत परीक्षण आवश्यक हुन्छ। ‘लक्षणका आधारमा डेङ्गु, मलेरिया, स्क्रब टाइफस, टाइफाइड र कालाजार छुट्याउन कठिन हुन्छ। त्यसैले रोग पहिचानका लागि रगत परीक्षण गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ रोग पहिचान भएपछि मात्र कुन औषधि प्रयोग गर्ने भन्ने सिफारिस गर्छौं।’
रोग पहिचान नगरी लक्षणका आधारमा मात्रै औषधि प्रयोग गर्दा उपचार प्रभावकारी नहुन सक्ने भएकाले समयमै परीक्षण गर्नु महत्वपूर्ण हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्।
नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ। संविधानले कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छतर, सरकारले निःशुल्क गर्ने भनेका रोगको परीक्षणका लागि आवश्यक किट पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नहुनु र ती परीक्षण स्वास्थ्य बिमा योजनामा समेत समावेश नहुनुले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच प्रभावित भएको छ।
एकातिर सरकारले निःशुल्क परीक्षणको घोषणा गरेको छ भने अर्कोतर्फ किट अभावका कारण बिरामीले आफ्नै खर्चमा परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्वास्थ्य बिमाबाट समेत परीक्षण खर्च व्यहोर्न नपाउने भएपछि न्यून आय भएका परिवारका लागि रोग पहिचान नै थप आर्थिक बोझ बन्ने गरेको छ। यी रोगका बिरामीको संख्या उल्लेख्य देखिँदा परीक्षणका लागि आवश्यक किट नियमित र पर्याप्त उपलब्ध गराउने तथा स्वास्थ्य बिमा योजनामा समेत आवश्यक परीक्षण समावेश गर्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।
